शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तामिळनाडूच्या उपमुख्यमंत्रीपदी उदयनिधी स्टॅलिन, मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल
2
Team India Announced, IND vs BAN T20 Series: भारताचा संघ जाहीर! बांगलादेशविरूद्ध २ IPL स्टार्स संघात, आणखी एकाचं ३ वर्षाने 'कमबॅक'
3
मेहबूबा मुफ्ती यांनी नसराल्लाहला म्हटलं शहीद; उद्याच्या सर्व निवडणूक सभा केल्या रद्द!
4
"श्रीलंकेतून ३७ तमिळ मच्छिमारांची सुटका करावी", राहुल गांधींचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांना पत्र
5
"सर्व मुस्लिम देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलशी लढावं", इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचं आवाहन 
6
बांगलादेशी फॅनचा 'पर्दाफाश'! ५ वर्षांसाठी भारतात येण्यावर बंदी येण्याची शक्यता, प्रकरण काय?
7
"रस्त्यावर हरे कृष्ण-हरे राम करताना दिसतील..."; श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा उल्लेख करत काय म्हणाले CM योगी?
8
सौंदर्याचा 'सन्मान'... समंथाला मिळाला विशेष पुरस्कार, सोहळ्यातील 'हॉट लूक'वर खिळल्या नजरा
9
"जर मी 3-4 महिने आधी सुटलो असतो तर...", अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान
10
अटल सेतूवरील यंत्रणा ITMS प्रणालीसाठी अकार्यक्षम; परिवहन विभागाच्या चाचणीत निष्पन्न
11
जय शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय! IPL खेळणाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस; १ फ्रँचायझी १२.६० कोटी देणार
12
अरविंद केजरीवाल कधी मुख्यमंत्री निवासस्थान सोडणार? AAP कडून आली मोठी अपडेट
13
उल्हासनगरमधून शिंदेसेनेच्या राजेंद्र चौधरी यांनी थोपटले दंड; 'मराठी चेहरा' मतदारांना भावणार?
14
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
15
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
16
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
17
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
18
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
19
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!
20
“लाडकी बहीण नाही, लाडकी खुर्ची योजना, तिघे भाऊ लबाड आहेत”; ठाकरे गटाची खोचक टीका

द्वेष पसरविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा; सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 29, 2023 6:46 AM

सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना आदेश; तक्रारीची वाट पाहू नका, विलंब ठरेल अवमान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : विद्वेषी वक्तव्ये करणारे कोणत्या धर्माचे आहेत याचा विचार न करता, त्यांच्या विरोधात राज्यांनी स्वत: दखल घेऊन गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. याबाबत कोणीतरी तक्रार करेल याची वाट न पाहता राज्यांनी कारवाई करावी. त्या कृतीस विलंब झाला, तर तो कोर्टाचा अवमान समजला जाईल, असेही बजावले आहे.

न्या. के.एम. जोसेफ व न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, देशाने स्वीकारलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व धोक्यात येईल, अशी विद्वेषी वक्तव्ये करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. 

सर्व धर्मांसाठी लागूn अशा वक्तव्यांसंदर्भातील  प्रकरणात कोर्टाने २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आदेश दिला होता. त्याचे स्वरूप विस्तारून तो आता सर्व धर्मांतील व्यक्तींसाठी लागू केला जाईल, असे कोर्टाने म्हटले. n विद्वेषी वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे कोर्टाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांना द्यावेत, अशी याचिका शाहीन अब्दुल्ला यांनी दाखल केली. अशा कारवाईबाबतचा आदेश सर्व राज्यांना लागू व्हावा, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेत केली आहे. 

काही राज्यांचे वर्तन धक्कादायक

n कोर्टाने म्हटले की, धर्माच्या नावावर आपण कुठे चाललो आहोत?  धर्माचे केलेले अवमूल्यन अतिशय दु:खद आहे. तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या देशात काही राज्यांचे वर्तन धक्कादायक आहे. 

n विद्वेषी वक्तव्यांबद्दल तक्रार दाखल होण्याची वाट न पाहता उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या राज्यांनी संबंधित आरोपींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायाधीश अराजकीय, त्यांची बांधीलकी राज्यघटनेशीन्यायाधीश हे अराजकीय आहेत. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतात. भारतीय राज्यघटनेशी त्यांची बांधीलकी असते. देशाच्या विविध भागांतून विद्वेषी वक्तव्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. भारतामध्ये कायद्याचे राज्य टिकून राहावे व सार्वजनिक हित डोळ्यासमोर ठेवून या याचिकांवर सुनावणी होत आहे.     - सर्वोच्च न्यायालय

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयReligious programmeधार्मिक कार्यक्रमHinduहिंदूPoliceपोलिस