शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha: आतापर्यंत कोणत्या पक्षाचा स्ट्राइक रेट राहिला सर्वाधिक?
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: कामात यशस्वी व्हाल, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता!
3
IND vs AUS : बुमराहच्या नेतृत्वाखाली या दोन नव्या चेहऱ्यांना मिळाली पदार्पणाची संधी
4
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘एक्झिट पोल’ इतके गोंधळलेले का आहेत?
5
‘ती’ वादग्रस्त विधाने आयोगाच्या रडारवर; केंद्रीय मुख्य आयुक्तांनी मागवले अहवाल
6
सत्ता आमचीच! सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी मविआच्या नेत्यांचे दावे 
7
टक्क्याचा धक्का कुणाला? निवडणुकीत मतदारांमध्ये सुप्त लाट
8
Maharashtra Vidhan Sabha ELection 2024: मुंबईत कोणत्या शिवसेनेसाठी मतटक्का वाढला?
9
अदानींवर अमेरिकेत लाचप्रकरणी खटला; आरोप निराधार, आम्ही निर्दोष : अदानी
10
सत्ता स्थापनेच्या संभाव्य शक्यतांवर खलबते सुरू; निवडून येऊ शकणाऱ्या अपक्षांबाबतही चर्चा
11
स्ट्राँग रूमवर तिसऱ्या डोळ्याचे लक्ष; मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये मतदानयंत्रे कडेकोट बंदोबस्तात
12
शिवाजी महाराज पुतळा दुर्घटना: जयदेव आपटेंच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब
13
बारावी ११ फेब्रुवारी, दहावी परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून; व्हायरल वेळापत्रकावर विश्वास न ठेवण्याचे बोर्डाचे आवाहन
14
यूजीसी नेट परीक्षा जानेवारीत होणार; १० डिसेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार
15
“नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री होणार असे कुठेही म्हटले नाही”; विजय वडेट्टीवार स्पष्टच बोलले
16
Exit Poll: दोन्ही NCP तुल्यबल; एकनाथ शिंदेच ठरणार वरचढ, उद्धव ठाकरेंना किती जागा मिळणार?
17
१०७ जागांसह भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष, महाविकास आघाडीला १०२ जागा; नवीन Exit Pollचा अंदाज
18
अदानी समूहाला आणखी एक झटका; अडचणीत असताना मोठा आंतरराष्ट्रीय करार रद्द
19
महायुती की मविआ, कुणाला मिळणार 'सिंहासन'? विभागनिहाय कुणाचं पारडं ठरणार जड? असा आहे लेटेस्ट 'Exit Poll'!
20
"दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था अन् संस्था कोलमडत आहेत"; गयानाच्या संसदेत काय बोलले PM मोदी?

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला; परवानगी घ्या, मनी लाँड्रिंगप्रकरणी कोर्टाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 08, 2024 6:52 AM

Supreme Court News: काेणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर मनी लाँड्रिंगप्रकरणी खटला चालवताना सरकारमधील प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही तरतूद प्रामाणिक व निष्ठावंत अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

 नवी दिल्ली - काेणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर मनी लाँड्रिंगप्रकरणी खटला चालवताना सरकारमधील प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही तरतूद प्रामाणिक व निष्ठावंत अधिकाऱ्यांच्या रक्षणासाठी असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

बुधवारी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम-१९७ (१) नुसार सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीशांविरूद्ध खटले चालवताना सरकारची परवानगी आवश्यक असते. हीच तरतूद आता मनी लाँड्रिंग कायद्यातही लागू होते.

प्रकरण काय?- आंध्र प्रदेशातील सरकारी नोकरदार बिभू प्रसाद आचार्यविरूद्ध इडीने मनी लाँड्रिंगचे आरोप निश्चित केले होते. २०१९मध्ये तेलंगणा हायकोर्टाने सरकारच्या परवानगीशिवाय हा खटला चालवता येणार नाही, असे निर्देश देत हे आरोप फेटाळले.- याविरूद्ध इडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. ए. जे. मसीह यांच्या खंडपीठाने इडीची ही याचिका फेटाळली. 

...हे होते आरोप इडीने आचार्य यांच्यावर सरकारी भूखंड वाटपात अधिकारांचा गैरवापर करताना भूखंड मूल्यांकन कमी करून माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप ठेवला.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय