नवी दिल्ली : एअर इंडिया खरेदी व्यवहारातील आघाडीची दावेदार कंपनी असलेल्या टाटा उद्योग समूहाकडून संभाव्य खरेदी करारात ‘भरपाईचे कलम’ घालण्याची मागणी केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
२०२२च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत एअर इंडियाचा विक्री व्यवहार पूर्ण करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. टाटा समूह आणि स्पाइसजेटचे सीईओ अजयसिंग यांच्या निविदा सरकारला मिळाल्या आहेत. टाटांनी जास्तीची बोली लावल्याने एअर इंडिया टाटांकडे जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, एअर इंडियाच्या काही मालमत्तांवर काही कंपन्यांनी दावा सांगितल्यामुळे टाटा समूह सावध झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात भरपाई आपणास मिळावी, अशी भूमिका समूहाने घेतली.
सध्याच्या स्थितीत दोन दाव्यांत एअर इंडियाला आपल्या मालमत्ता गमवाव्या लागू शकतात. त्यातील एक दावा देवास मल्टिमीडियाचा, तर दुसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी केयर्न एनर्जीचा आहे. देवास आणि तिच्या सहयोगी कंपन्यांचे १.५ अब्ज डॉलर भारत सरकारकडे थकलेले आहेत. अमेरिकेतील एका जिल्हा न्यायालयात कंपनीने यासंबंधीचा खटला जिंकला आहे. केयर्न एनर्जीनेही भारत सरकार विरोधातील खटला जिंकला असून, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कंपनीने मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात एअर इंडियाच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.