सार्वजनिक सुट्टी हा कायदेशीर अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका

२ ऑगस्ट १९५४ रोजी दादरा- नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाले होते. न्यायालयाने २ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी घोषित करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  नागरिकांना सार्वजनिक सुट्टीचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाला २ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी घोषित करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. २ ऑगस्ट १९५४ रोजी दादरा- नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाले होते. 

दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातल्या सिल्वासामधील किशनभाई घुटिया व आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेने २ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचे निर्देश दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाला द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.

याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, २ ऑगस्ट १९५४ ते २ ऑगस्ट २०२० पर्यंत या दिवशी दादरा-नगर हवेलीमध्ये ‘मुक्ती दिवस’ म्हणून सार्वजनिक सुट्टी असायची. मात्र, २०२१ मध्ये प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेत या दिवसाचा सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला नाही. त्यासाठी कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही.  जर १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी हा दिवस ‘सार्वजनिक सुट्टी’चा असू शकताे, तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ‘गुड फ्रायडे’लाही सार्वजनिक सुट्टी मिळू शकते,  तर २ ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही? असा सवालही याचिकादारांनी उपस्थित केला. 

‘आपल्याकडे खूप सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत.  त्या सुट्ट्या कमी करण्याची वेळ आता आली आहे.  एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही,  हा धोरणाचा भाग आहे. सार्वजनिक सुट्ट्या हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य हा अधिकार नाही,’’ असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.