शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
2
पालघरमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, भारती कामडी यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
3
२०१९ च्या विधानसभेत मिळालेल्या जागा राखताना महायुतीची होणार दमछाक, उत्तर मध्य आणि पूर्व मुंबईत महायुतीसमोर मविआचे तगडे आव्हान
4
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
5
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!
6
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: शरद पवार फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे मालक, तर सुप्रिया सुळे...
8
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
9
राज‘पुत्रा’च्या उमेदवारीने माहीमची लढत रंगतदार
10
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
11
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
12
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
13
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
14
पत्नी, वडिलांचा अपमान करणाऱ्याचा काढला काटा, पनवेलमधील घटना, उत्तर प्रदेशातून १ अटकेत
15
मार्गिकांसाठी आता वांद्रे-खार पादचारी पूल तोडणार, पश्चिम रेल्वेवरील हार्बरचे वेळापत्रक ६ महिने विस्कळीत राहणार
16
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
17
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
18
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
20
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...

इन्शुरन्ससाठी पीयूसी अनिवार्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचेच निर्देश घेतले मागे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2024 10:22 AM

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वाहनांच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयानेच पूर्वी घातलेली अट काढून टाकली.

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, जोपर्यंत वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसेल तोपर्यंत कोणत्याही वाहनाचे विमा नूतनीकरण होणार नाही. या आदेशाविरुद्ध जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने अर्ज दाखल केला होता. भारताचे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनीही या अर्जाचे समर्थन केले. एसजींनी सांगितले की, या अटींमुळे तृतीय-पक्ष विमा नसणाऱ्या अपघातग्रस्तांना थेट वाहन मालकांकडून भरपाई मागावी लागते. 

अनेकांकडे पैसे देण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे अपघात दावेदारांना नुकसानभरपाई मिळणे कठीण होत आहे. अनेक वाहने थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवायच चालत आहेत. दावेदारांना विम्याचे पैसे न देण्याचे प्रमाण ५५% पर्यंत गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले...

सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज मान्य करताना म्हटले की, प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी वाहनांकडे नेहमीच वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असावे यासाठी ही अट घातली होती. तथापि, मोटार वाहन कायदा किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमात विमा पॉलिसीच्या नूतनीकरणासाठी वैध पीयूसी आवश्यक आहे अशी तरतूद नाही. त्यामुळे हे निर्देश हटविण्याची इच्छा व्यक्त केली. थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स कव्हरेज राखताना पीयूसी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संतुलित दृष्टिकोनाची गरज न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाने ॲमिकस क्युरी आणि एसजी यांना २०१७ च्या आदेशात योग्यरीत्या बदल करण्यासाठी उपाय प्रस्तावित करण्याची परवानगी दिली.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय