शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
2
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
3
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
4
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
5
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
6
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
7
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
8
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
13
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
14
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
15
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
16
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
17
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
20
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम

इन्शुरन्ससाठी पीयूसी अनिवार्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचेच निर्देश घेतले मागे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2024 10:22 AM

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वाहनांच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचे नूतनीकरण करण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. न्यायमूर्ती ए.एस. ओका आणि ए.जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयानेच पूर्वी घातलेली अट काढून टाकली.

१० ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, जोपर्यंत वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नसेल तोपर्यंत कोणत्याही वाहनाचे विमा नूतनीकरण होणार नाही. या आदेशाविरुद्ध जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने अर्ज दाखल केला होता. भारताचे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनीही या अर्जाचे समर्थन केले. एसजींनी सांगितले की, या अटींमुळे तृतीय-पक्ष विमा नसणाऱ्या अपघातग्रस्तांना थेट वाहन मालकांकडून भरपाई मागावी लागते. 

अनेकांकडे पैसे देण्याची क्षमता नसते. त्यामुळे अपघात दावेदारांना नुकसानभरपाई मिळणे कठीण होत आहे. अनेक वाहने थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवायच चालत आहेत. दावेदारांना विम्याचे पैसे न देण्याचे प्रमाण ५५% पर्यंत गेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले...

सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज मान्य करताना म्हटले की, प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी वाहनांकडे नेहमीच वैध पीयूसी प्रमाणपत्र असावे यासाठी ही अट घातली होती. तथापि, मोटार वाहन कायदा किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमात विमा पॉलिसीच्या नूतनीकरणासाठी वैध पीयूसी आवश्यक आहे अशी तरतूद नाही. त्यामुळे हे निर्देश हटविण्याची इच्छा व्यक्त केली. थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स कव्हरेज राखताना पीयूसी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संतुलित दृष्टिकोनाची गरज न्यायालयाने मान्य केली. न्यायालयाने ॲमिकस क्युरी आणि एसजी यांना २०१७ च्या आदेशात योग्यरीत्या बदल करण्यासाठी उपाय प्रस्तावित करण्याची परवानगी दिली.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय