शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

कपाट, टाळे, तिजोरी, तोडण्या-उघडण्यासाठी…’ हायकोर्टाने ED ला सांगितली मर्यादा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 06, 2024 1:07 PM

गेल्या काही काळापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीकडून देशभरात होत असलेल्या कारवाया ह्या राजकीय वर्तुळात धाक आणि चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

गेल्या काही काळापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीकडून देशभरात होत असलेल्या कारवाया ह्या राजकीय वर्तुळात धाक आणि चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ईडी ज्यांच्या परिसरात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी झडती सुरू असेल, अशा भागातील लोकांच्या दैनंदिन हालचालींना बंदी आणू शकत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. पीएमएलए कायदा, २००५ चं अध्ययन करताना न्यायमूर्ती विकास बहल यांनी ही टिप्पणी केली आहे.

न्यायमूर्ती बहल यांनी सांगितले की, ज्यांच्या परिसरामध्ये झाडाझडती सुरू आहे त्या व्यक्तींना त्यांच्या कार्यालयात जाण्यासह त्यांचे दैनंदिन काम करण्यास अटकाव करेल असे यात  काही नाही आहे. कुठलंही टाळं. तिजोरी, कपाट उघडण्यासाठी आणि त्याचं पालन न करण्याच्या स्थितीत अधिकाऱ्यांकडे ते तोडण्याची अतिरिक्त शक्ती आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना त्या व्यक्ती म्हणजे याचिकाकर्त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आणण्याचा अधिकार आहे, असं म्हणता येणार नाही. 

बेकायदेशीर खाणकामाच्या आरोपांशी संबंधित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी यमुनानगरचे माजी आमदार दिलबाग सिंह आणि एका अन्य व्यक्तीच्या मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटकेचे आदेश आणि रिमांड आदेश रद्द करताना कोर्टाने हे मत मांडले.   याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या घराची झडती आणि जप्ती झाल्यावर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह ईडीकडून ४ ते ८ जानेवारीदरम्यान बैकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले होते, असा आरोप करण्यात आला होता. रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर कोर्टाने सांगितले की, प्रतिवादी अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना ४ ते ८ जानेवारीदरम्यान, परिसरामध्ये बेकायदेशीरपणे कैद करून रोखून ठेवले होते, असे स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारे वास्तवात याचिकाकर्त्यांना ४ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आले होते. 

कोर्टाने सांगितले की, पीएमएलएच्या कलम १८मधील तरतुदींचं पालन करण्यात आलं नाही. तसेच अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष अटकेची तारीख असलेल्या ४ जानेवारीनंतर २४ तासांच्या आत कोर्टासमोर हजर केले नाही, असेही निरीक्षण कोर्टाने मांडले.  

टॅग्स :Enforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयHigh Courtउच्च न्यायालय