विधानसभा अध्यक्षांना धक्का, ३१ डिसेंबरपर्यंत आदेश द्या; दिल्लीतून 'सर्वोच्च' निर्देश

विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुधारित वेळापत्रक सादर केले होते. त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुनावणी घेवून दोन्ही पक्षाबाबत कार्यवाही करण्यास आणखी विलंब लागणारा आहे

नवी दिल्ली - एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना दुसरीकडे अपात्र आमदारांच्या सुनावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या अपात्र आमदारांबाबत न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने गतवेळच्या सुनावणीत आदेश दिल्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आज सुधारित वेळापत्रक सादर केले. मात्र, न्यायालयाने या वेळापत्रकावरही नाराजी व्यक्त केली. दोन दिवसांपूर्वी राहुल नार्वेकर हे दिल्लीत गेले होते. त्यांनी आज सुधारित वेळापत्रक दिले. मात्र, हे वेळापत्रकही वेळखाऊ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आता डेडलाईनच दिली आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुधारित वेळापत्रक सादर केले होते. त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुनावणी घेवून दोन्ही पक्षाबाबत कार्यवाही करण्यास आणखी विलंब लागणारा आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे नवीन वेळापत्रक अमान्य करत आता ३१ डिसेंबरची तारीखच दिली आहे. नार्वेकर यांनी दिलेले सुधारित वेळापत्रक हे ही सुनावणी आणखी ६ महिने वाढवणारी होते, त्यामुळे, न्यायालयाने हे वेळापत्रक मान्य केले नाही. तसेच, अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी घेऊन आदेश द्यावेत, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.  

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे आता अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, आता पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला राज्यातील राजकीय गणितं बिघडू किंवा वेगळीच घडू शकतात, असे दिसून येते.