ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 19 - गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज चर्चा करण्यात आली आहे. आधार कार्डला विविध योजनांसाठी सक्तीचं करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच दाखल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली काल 5 सदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आज गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर 9 जणांच्या खंडपीठाकडे पुन्हा सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील 9 जणांच्या खंडपीठाकडे सुरू असलेल्या सुनावणीला अ‍ॅड. गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी सुरुवात करून दिली. आयुष्य आणि स्वातंत्र्याचा अधिकाराचं पहिल्यापासूनच मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश असल्याचंही सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सांगितले. मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील 9 जणांच्या या खंडपीठात जे. चेलामेश्वर, एस. ए. बोबडे, आर. के. अग्रवाल, आर. एफ. नरिमन, ए. एम. सप्रे, डी. वाय. चंद्रचुड, संजय किशन कौल आणि एस. ए. नजीर यांचा समावेश आहे. या प्रकरणावर सुनावणी सुरूच राहणार असून, लवकरच निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
भूमाफिया पीडित जनआंदोलनाच्या वतीने हिंदी मोरभवन सभागृहात आयोजित सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ पत्रकार उमेश चौबे, माजी सहायक पोलीस आयुक्त रमेश मेहता, जनआंदोलनाचे अध्यक्ष दिलीप नरवडिया, अ‍ॅड. सुभाष काळबांडे, अ‍ॅड. राजेश नायक, रवी गाडगे पाटील उपस्थित होते. विकास शिरपूरकर म्हणाले, कोणताही गुन्हा पैसा, बाई आणि जमिनीच्या वादातून घडतो. रिकाम्या जागेचा ताबा घेण्याची प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत असून, त्याबाबतचा कायदा करण्याची गरज आहे. पुढील व्यक्ती आपल्यावर आक्रमण करीत नाही तोपर्यंत गप्प बसण्याची सर्वांना सवय आहे.