नवी दिल्ली : एनडीए सरकारला राफेल विमाने यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा ९ टक्के स्वस्त दराने मिळाली आहेत असे संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले. या विमानांच्या खरेदी व्यवहारातील सत्य दडपण्यात येत असल्याचा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अ‍ॅन्टोनी यांनी केलेला आरोप त्यांनी फेटाळून लावला.राफेल करारातून हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बाहेर जाण्यास यूपीए सरकारच जबाबदार आहे, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, एचएएल व राफेल विमानांची कंपनी डेसॉल्ट एव्हिएशन यांच्यामध्ये निर्मितीविषयक नियमांबाबत सहमती झाली नव्हती. या घडामोडी यूपीए सरकारच्या काळातच घडल्या आहेत. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत चांगली लढत होऊन भाजपाच विजयी होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.याचिकेची सुनावणी १० आॅक्टोबरलाराफेल विमान खरेदी व्यवहाराला स्थगिती द्यावी अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने १० आॅक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राफेल प्रकरणी अजून काही कागदपत्रे सादर करावयाची असल्याने या याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती शर्मा यांनी न्यायालयाला केली होती.जेपीसी नेमण्यास चालढकल का? : अ‍ॅन्टोनीराफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास केंद्र सरकार चालढकल का करीत आहे असा सवालही त्यांनी विचारला. हा करार करताना देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याने केंद्र सरकारला आता अपराधी वाटत आहे, असेही ते मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले.२०१३ साली राफेल विमानांच्या किंमत निश्चितीसाठी नेमलेली समिती कराराला अंतिम रुप देण्याच्या बेतात असताना तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टोनी यांनी समितीच्या कामकाजात केल्याचा आरोप सीतारामन यांनी केला होता. त्याचा अ‍ॅन्टोनी यांनी ठाम शब्दांत इन्कार केला. १२६ ऐवजी फक्त ३६ राफेल विमानेच का खरेदी करण्यात येत आहेत असे प्रश्नही त्यांनी विचारला.
राफेलचा सौदा नऊ टक्के स्वस्त- संरक्षणमंत्री सीतारामन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2018 12:54 AM