राफेलवॉर : निर्मला सीतारामन vs राहुल गांधी; संरक्षणमंत्र्यांच्या उत्तरात यूपीएची उणीदुणी

देशाच्या संरक्षणासाठी साधनांची खरेदी करणे आणि संरक्षणाच्या नावाखाली सौदा करणे यात फरक आहे. मोदी सरकार सौदे करीत नाही. भारताला शेजारी राष्ट्रांचा धोका आहे.

- सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : देशाच्या संरक्षणासाठी साधनांची खरेदी करणे आणि संरक्षणाच्या नावाखाली सौदा करणे यात फरक आहे. मोदी सरकार सौदे करीत नाही. भारताला शेजारी राष्ट्रांचा धोका आहे. पाकिस्तान व चीनची संरक्षणसिद्धता काळजी करण्याजोगी आहे. आमची विमाने घटत आहेत. त्यामुळे देशाच्या सीमा सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी राफेल विमान सौद्याला आम्ही प्राधान्य दिले, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केले.
सैन्यदल व वायुदल मजबूत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. राफेल सौदा तडीला नेण्याचे जे काम काँग्रेस करू शकली नाही, ते ३ महिन्यांत आम्ही पूर्ण केले. राफेलची ३६ विमाने २0२२ पर्यंत भारतात दाखल होणार आहेत, असेही सीतारामन यांनी या विषयावरील चर्चेत स्पष्ट केले.
यूपीए सरकार व गांधी कुटुंबावर त्यांनी आरोप केले. अनिल अंबानींना कंत्राट देण्याच्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की, आॅफसेट करारांसाठी भागीदार निवडण्याचा अधिकार उत्पादक कंपनीचा आहे. दोन्ही देशांची सरकारे त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. आॅफसेट करारांमध्ये डसॉल्ट कंपनीची भागीदारी १९ टक्क्यांची आहे. उर्वरित टक्केवारीत अनेक भागीदार आहेत.
तब्बल ७४ बैठकांनंतर फ्रान्सशी राफेल विमानांचा सौदा झाला. शस्त्रसज्ज शस्त्रविरहित विमानांत फरक करण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यायला सरकार तयार आहे. मात्र संरक्षण खरेदीतल्या गोपनीयतेची बाबही विरोधकांनी समजावून घ्यावी, असेही संरक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले. पहिले विमान सप्टेंबरात व ३६ विमाने २0२२ पर्यंत भारतात येतील, असे त्या म्हणाल्या.
एचएएलला कंत्राट का दिले नाही, या प्रश्नाचे थेट उत्तर न देता सीतारामन म्हणाल्या की, एचएएलची काँग्रेसला इतकी काळजी होती, तर दहा वर्षांत यूपीए सरकारने एचएएलसाठी काहीच का केले नाही? हेलिकॉप्टर्स तरी एचएएलकडून खरेदी करायला हवी होती. गेल्या साडेचार वर्षांत मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही, हेच काँग्रेसचे सर्वात मोठे दुखणे आहे.


राहुल गांधींच्या प्रश्नांच्या भडिमाराने संरक्षणमंत्री झाल्या अस्वस्थ
सीतारामन यांच्या भाषणातील काही मुद्द्यांविषयी खुलासा मागत राहुल गांधी म्हणाले की, जेटलींनी लांबलचक भाषणात मला
भरपूर शिव्या दिल्या. मात्र मी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. ते प्रश्न मी आता संरक्षणमंत्र्यांसमोर मांडत आहे.
- राफेल विमानांच्या किमतीविषयी मोदी सरकारने दरवेळी वेगवेगळी माहिती दिली. असे कोणते कारण होते की, एचएएलला टाळून अनिल अंबानींना राफेल सौद्यात सहभागी करून घेण्यात आले?
- फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांना अनिल अंबानींचे नाव कोणी सुचवले?
- यूपीए सरकारच्या काळातल्या राफेल विमानांच्या सौद्यात पंतप्रधानांनी झटपट बदल का केला?
- राफेल खरेदीबाबत संरक्षण मंत्रालयाचे काही आक्षेप होते. असे असूनही मंत्रालयाला विश्वासात न घेता, संरक्षण क्षेत्रातले तज्ज्ञ, संरक्षणमंत्री अशा सर्वांनाच अंधारात ठेवून पंतप्रधानांनी पूर्वीचा करार बायपास का केला?
- शेजारी राष्ट्रांकडून धोका असताना ३६ विमानांचाच सौदा का केला?
- संरक्षणमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार ९ टक्के कमी दराने विमानांचा सौदा झाला आहे, तर १२६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचे सरकारने का टाळले?
- अशी कोणती स्थिती निर्माण झाली की ५२६ कोटी रुपयांची विमाने १६00 कोटींना खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला?
- माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकरांकडे अशी कोणती माहिती आहे की जी हे सरकार जाणीवपूर्वक दडवत आहे?
- राफेलचा अंतिम सौदा करण्यापूर्वी वायुदलाचा सल्ला सरकारने घेतला होता का?