नवी दिल्ली - राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणावरुन काँग्रेसनं आता गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मनोहर पर्रीकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. पर्रीकरांच्या बेडरुममध्ये राफेल कराराबाबतची सर्व रहस्यं असल्याचा गंभीर आरोप सुरजेवाला यांनी केला आहे. राफेल डील प्रकरणातील कोण-कोणती रहस्य पर्रीकरांच्या खोलीत बंद करुन ठेवण्यात आली आहेत?,असा प्रश्नही त्यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. या घोटाळ्यातील सर्व फाईल्स सर्वांसमोर आणा, अशी मागणीही काँग्रेसनं लावून धरली आहे.
गोव्याच्या कॅबिनेटमध्ये राफेल खरेदी करारासंदर्भात झालेल्या चर्चेचा हवाला यावेळेस काँग्रेसनं दिला. गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची कथित स्वरुपात एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या ऑडिओ क्लिपचा संदर्भ देत काँग्रेसनं मनोहर पर्रीकरांसहीत मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवला. या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये राणेंनी असा दावा केला आहे की, राफेलसंदर्भातील सर्व माहिती पर्रीकरांच्या बेडरुममध्ये आहे.
यावरुनच काँग्रेसनं पंतप्रधान मोदींवरही पुन्हा निशाणा साधला आहे. पर्रीकरांकडे राफेलची सर्व रहस्यं असल्यानंच मोदी त्यांना घाबरत आहेत का? , असा प्रश्न काँग्रेसनं उपस्थित केला आहे. तसंच राफेलच्या सर्व फाईल्स पर्रीकरांच्या बेडरुममध्ये कशा आल्या आणि का आहेत?, अशी विचारणादेखील काँग्रेसनं केली आहे.
(राफेल प्रकरणात माझ्यावर कुठलाच आरोप नाही; मोदींचं राहुल गांधींना उत्तर)
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी (1 जानेवारी) एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत राफेल कराराबाबत प्रतिक्रिया दिली. राफेल प्रकरणात माझ्यावर झालेले आरोप खासगी स्वरूपाचे नव्हते. जे आरोप झाले ते सरकारवर केले होते. संसदेत राफेल करारावर आम्ही उत्तर दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही या प्रकरणात उत्तर दिलं आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनीही उत्तर दिलं आहे, असं म्हणत मोदींनी विरोधकांना जशाच तसं उत्तर दिलं आहे.
राफेल करारावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप रंगले असताना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी यावरुन मोदींना लक्ष्य केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात मोदी सरकारला क्लीन चिट दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही काँग्रेसनं राफेल करारातील भ्रष्टाचाराची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला मोदी सरकार फसवत आहेत. खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यांनी न्यायालयालाचीच नव्हे तर 130 कोटी जनतेचीही फसवणूक केली आहे. देशातील नागरिकाचा कररूपी पैसा केंद्र सरकार कोणत्या पद्धतीने खर्च करत आहे, याची मागणी सरकारने देणे आवश्यक असल्याचंही काँग्रेसनं म्हटलं होतं.