Rafale Verdict: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; राफेलविरोधात सर्व याचिका फेटाळल्या, चौकशीची गरज नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2019 11:23 AM2019-11-14T11:23:42+5:302019-11-14T11:25:36+5:30
३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळून लावली होती.
नवी दिल्ली - राफेलविरोधात पुनर्विचार याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. या निकालात राफेलविरोधात सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळल्या असून चौकशीची गरज नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पंतप्रधानांबद्दल राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्यही निंदणीय आहे, यावरुन राहुल गांधींनी मागितलेली माफीही कोर्टाने मान्य केली आहे.
राफेल प्रकरणावरुन राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है असा प्रचार केला होता. त्याविरोधात भाजपाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर राहुल गांधींनी भाष्य केलं होतं. कोर्टानेदेखील मान्य केलं चौकीदार चोर है असं विधान राहुल गांधींनी केलं होतं.
The Supreme Court says “Mr Rahul Gandhi needs to be more careful in future” for attributing to the court his remarks. https://t.co/MjG0POUVfj
— ANI (@ANI) November 14, 2019
३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळून लावली होती. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. याप्रकरणीचा निकाल मे महिन्यात राखून ठेवण्यात आला होता. राफेल खरेदी व्यवहारामध्ये मोदी सरकारने मोठा घोटाळा केला आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात केला होता. त्यावरून त्यांनी रान उठविले होते.
Supreme Court dismisses Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. pic.twitter.com/DCcgp4yFiH
— ANI (@ANI) November 14, 2019
राफेल डील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मागील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला धक्का दिला होता. त्यावर भाष्य करताना 'आता सर्चोच्च न्यायालयदेखील म्हणतंय चौकीदार चोर है,' अशी प्रतिक्रिया देत राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता. त्यावर भाजपानं तीव्र आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं असं कोणतंही विधान केलेलं नाही. तरीही राहुल गांधी असं विधान करुन न्यायालयाचा अवमान करत असल्याचं म्हटलं होतं. यानंतर राहुल यांनी आपल्या विधानाबद्दल खेद व्यक्त केला होता. राफेल करारात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा डिसेंबर २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. मात्र यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.