शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
2
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
3
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
4
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
6
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
7
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
8
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
9
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
10
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
11
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
12
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
13
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
14
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
15
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
17
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"
18
त्यांना बॅगा, खोके पुरत नाहीत, कंटेनर लागतो; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्ला
19
धारावीची जमीन अदानींना द्यायची होती म्हणून सरकार चोरले; राहुल गांधींचा भाजपवर आरोप
20
'मिस्टर इंडिया'तील ही क्युट टीना आठवतेय का? आता तिला ओळखणं झालंय कठीण

Rafale Verdict: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; राफेलविरोधात सर्व याचिका फेटाळल्या, चौकशीची गरज नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 14, 2019 11:23 AM

३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळून लावली होती.

नवी दिल्ली - राफेलविरोधात पुनर्विचार याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. या निकालात राफेलविरोधात सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळल्या असून चौकशीची गरज नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पंतप्रधानांबद्दल राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्यही निंदणीय आहे, यावरुन राहुल गांधींनी मागितलेली माफीही कोर्टाने मान्य केली आहे. 

राफेल प्रकरणावरुन राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है असा प्रचार केला होता. त्याविरोधात भाजपाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर राहुल गांधींनी भाष्य केलं होतं. कोर्टानेदेखील मान्य केलं चौकीदार चोर है असं विधान राहुल गांधींनी केलं होतं. 

३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळून लावली होती. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. याप्रकरणीचा निकाल मे महिन्यात राखून ठेवण्यात आला होता. राफेल खरेदी व्यवहारामध्ये मोदी सरकारने मोठा घोटाळा केला आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात केला होता. त्यावरून त्यांनी रान उठविले होते.

राफेल डील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मागील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला धक्का दिला होता. त्यावर भाष्य करताना 'आता सर्चोच्च न्यायालयदेखील म्हणतंय चौकीदार चोर है,' अशी प्रतिक्रिया देत राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला होता. त्यावर भाजपानं तीव्र आक्षेप घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं असं कोणतंही विधान केलेलं नाही. तरीही राहुल गांधी असं विधान करुन न्यायालयाचा अवमान करत असल्याचं म्हटलं होतं. यानंतर राहुल यांनी आपल्या विधानाबद्दल खेद व्यक्त केला होता. राफेल करारात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचा निर्वाळा डिसेंबर २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. मात्र यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयRafale Dealराफेल डीलCentral Governmentकेंद्र सरकारRahul Gandhiराहुल गांधीNarendra Modiनरेंद्र मोदी