Rahul Gandhi : "पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख देण्याचं आश्वासन दिलं होतं पण मी..."

Rahul Gandhi And Narendra Modi : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राहुल यांनी छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यातील भानुप्रतापपूर विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना म्हटलं की, भाजपा शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू शकत नाही, ते फक्त अदानींचं कर्ज माफ करू शकतात. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होईल, असं आम्ही सांगितलं होतं आणि आम्ही तसं केलं, असंही राहुल म्हणाले. "मी पुन्हा एकदा आश्वासन देत आहे की आम्ही छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू. पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येकाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी काहीही केलं नाही. मी तुम्हाला खोटं आश्वासन देणार नाही. मी जे सांगतो ते करतो" असंही म्हटलं आहे.

"भाजपाने शेतकऱ्यांचे पैसे अदानी ग्रुपला दिले"

एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी भाजपावर जोरदार निशाणा साधला आणि आरोप केला की हा पक्ष शेतकऱ्यांचा पैसा अदानी समूहाला देतो आणि ते "दोन-तीन उद्योगपतींच्या" फायद्यासाठी काम करतात असा दावा केला. राहुल म्हणाले, "तुम्ही कोणतेही सरकार पाहिल्यास, राज्यातील किंवा देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांना फायदा पोहोचवण्याचे किंवा देशातील किंवा राज्यातील सर्वात गरीब लोकांना मदत करण्याचे मार्ग आहेत. जिथे आमचे सरकार शेतकरी, मजूर आणि गरिबांना मदत करते. तर भाजपा सरकार फक्त मोठमोठ्या गोष्टी बोलते पण शेवटी अदानींना मदत करते."

राहुल गांधी यांनी छत्तीसगडच्या जनतेला आश्वासन दिले की, राज्यात काँग्रेसची सत्ता परत आल्यास सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण दिले जाईल नक्षलग्रस्त बस्तर विभागातील भानुप्रतापपूर आणि फरासगाव या शहरांमध्ये निवडणूक रॅलींना संबोधित करताना गांधींनी विचारले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात ओबीसी (इतर मागासवर्गीयांचा) उल्लेख करतात, तर मग ते जातीच्या जनगणनेला का घाबरतात. ते म्हणाले, "काँग्रेस (केंद्रात) सत्तेवर आल्यास, देशात जात जनगणना केली जाईल."

"भारत सरकार खासदारांद्वारे चालवले जात नाही"

"भारत सरकार खासदारांद्वारे चालवले जात नाही तर 90 सचिव (अधिकारी) चालवतात आणि ते देशाचा अर्थसंकल्प ठरवतात. मला आढळलं की केंद्रातील एकूण 90 सचिवांपैकी फक्त तीन ओबीसी आहेत आणि तीन आदिवासी आहेत. अर्थसंकल्प ठरवताना केवळ पाच टक्के ओबीसी आणि 0.1  टक्के आदिवासींचे प्रतिनिधित्व आहे. यापेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट काय असू शकते. देशात ओबीसी आणि आदिवासींची लोकसंख्या पाच टक्के आणि 0.1 टक्के आहे का? देशाच्या लोकसंख्येमध्ये ओबीसींचा वाटा जवळपास 50 टक्के आहे, पण मोदीजी ओबीसी, दलित आणि आदिवासींची लोकसंख्या लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत" असा आरोप गांधी यांनी केला.