पंतप्रधान मोदी LICचा पैसा बुडणाऱ्या कंपनीत का गुंतवताहेत?; राहुल गांधींचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 1, 2018 09:19 AM2018-10-01T09:19:07+5:302018-10-01T09:36:01+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.
नवी दिल्ली- लोकसभेच्या निवडणुका जस जशा जवळ येत आहेत. तसेच राजकारण्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही संधीचा फायदा घेत राजकीय नेते एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात धन्यता मानत आहेत. त्यातच आता राहुल गांधी वारंवार मोदींना लक्ष करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरराहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेज(ILFS)ला डुबण्यापासून वाचवण्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारत आहेत. मोदींचा हा I Love Financial Scams तर नाही ना?, या कंपनीला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी मोदी एलआयसीचा पैसा वापरत आहेत. तसेच IL&FS या कंपनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना 2007मध्ये 70 हजार कोटींचा गिफ्ट सिटी नावाचा प्रोजेक्ट दिला होता. परंतु या प्रोजेक्टअंतर्गत कोणतंही काम करण्यात आलेलं नसून उलट भ्रष्टाचारच समोर आला.
ILFSमध्ये 40 टक्के हिस्सा एलआयसी, एसबीआय आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियासारख्या सरकारी संस्थांची भागीदारी आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. कंपनीत 40 टक्के हिस्सा हा सरकारी कंपन्यांचा आहे. त्यामुळे त्या कंपनीच्या डोक्यावर 91 हजार कोटींचं कर्ज कसे ?, तसेच 91 हजार कोटींमधले 67 कोटी रुपयांचा एनपीए आहे.
मोदीजी, आपकी चहेती निजी कम्पनी ILFS डूबने वाली है। आप LIC का पैसा लगाकर उसे बचाना चाहते हो।क्यों?
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 30, 2018
LIC देश के भरोसे का चिन्ह है। एक-एक रुपया जोड़कर लोग LIC की पॉलिसी लेते हैं। उनके पैसे से जालसाजों को क्यों बचाते हो?
कहीं आपके लिए ILFS का मतलब ‘I Love Financial Scams' तो नहीं?
पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालय रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक, एलआयसी आणि एनएचएआयवर दबाव टाकत आहेत. जेणेकरून कंपनीला दिवाळखोरीतून बाहेर काढता येईल. कंपनीत 35 टक्के हिस्सा परदेशी कंपन्यांचा आहे. परदेशी कंपन्यांचा पैसा बुडू नये म्हणूनच या कंपनीला वाचवलं जातंय. 3 कंपन्यांनी IL&FS अधिकार मिळवण्याची घोषणा केली आहे. एलआयसी, ओरिक्स कॉर्प आणि एसबीआय हे IL&FS या कंपनीचं 4500 कोटींचं कर्ज चुकवणार आहेत.