राहुल गांधींच्या शिक्षेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका; CJI चंद्रचूड यांनी फटकारले, म्हणाले... 

Rahul Gandhi Defamation Case And CJI D. Y. Chandrachud: सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारत, सदर याचिका फेटाळून लावली.

Rahul Gandhi Defamation Case And CJI D. Y. Chandrachud: गुजरात उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीशी संबंधित गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात दोषी ठरविल्याबद्दल अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आणि उन्हाळी सुटीनंतर अंतिम आदेश दिला जाईल, असे सांगितले. यानंतर आता राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर संसदेचे सभासत्व गमवावे लागले होते. याच संदर्भात एका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सीजेआय चंद्रचूड याचिकाकर्त्यांना फटकारत याचिका फेटाळून लावली. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (३) अंतर्गत राहुल गांधी यांना आपले संसदीय सभासदत्व गमवावे लागले होते. या कायद्यातील ही तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्त्या आभा मुरलीधरन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. तसेच या तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लोकप्रतिनिधीतील या कायद्याच्या तरतुदीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येते. संविधानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी या तरतुदीमुळे दडपणाखाली आहेत. मतदारांनी मतदान करून जे अधिकारी दिले आहेत, ते पूर्ण करण्यात लोकप्रतिनिधी असमर्थ ठरत आहेत, असे या याचिकेत म्हटले आहे. 

CJI चंद्रचूड यांनी फटकारले

सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांना फटकारले. या कायद्यातील तरतुदींबाबत तुम्हाला काय अडचण निर्माण झाली आहे का, असा सवाल करत, जेव्हा तुम्हाला या संदर्भात समस्या, अडचण निर्माण होईल, तेव्हा याचिका दाखल करा, असे सांगत चंद्रचडू यांनी याचिका फेटाळून लावली. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्या. पीएस. नरसिम्हा आणि न्या. जेबी पारदीवाला यांचाही समावेश होता. या तीन जणांच्या खंडपीठाने सदर याचिकेबाबतचा निकाल दिला. 

दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणीवेळी लिली थॉमस प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला. या कायद्यातील कलम ८ (४) मधील तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. या तरतुदीनुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर तीन महिन्यांची मुदत दिली जात होती. जेणेकरून शिक्षेविरोधात अपील करण्याची संधी मिळू शकेल. लिली थॉमस प्रकरणात कलम ८ (४) मधील तरतूद रद्द करण्यात आली होती. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"