राहुल गांधींना 'ती' टीका भोवली; मोदी सरकारऐवजी काँग्रेसचं जाळ्यात फसली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2020 07:45 PM2020-02-17T19:45:19+5:302020-02-17T19:46:15+5:30
मात्र मोदी सरकारवर निशाणा साधताना राहुल गांधी हे विसरले की हे संपूर्ण प्रकरण डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातलं आहे.
राहुल गांधींना 'ती' टीका भोवली; मोदी सरकारऐवजी काँग्रेसचं जाळ्यात फसली
Next नवी दिल्ली - महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी पोस्टिंग देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. मात्र अपुऱ्या माहितीच्या आधारे मोदी सरकारवर टीका केल्यामुळे राहुल गांधी यांचा काँग्रेस पक्षच अडचणीत आल्याचं दिसत आहे. राहुल गांधींच्या ट्विटमुळे तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारवरच निशाणा साधल्याचा टोला त्यांना सहन करावा लागत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमची पोस्टिंग(स्थायी कमिशन) देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. महिलांना कायमस्वरूपीची पोस्टिंग मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. महिलांना स्थायी पोस्टिंग देता येणार नाही, असा मोदी सरकारचा तर्क होता. महिलांना कायमची पोस्टिंग दिल्यास त्याचा शत्रू राष्ट्र लाभ घेऊ शकतो. तसेच पुरुषांनाही त्यांना सारखे सारखे आदेश देण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा युक्तिवाद मोदी सरकारनं केला होता.
However the appeal against the Delhi HC decision that had granted this benefit to women officers was filed in 2010, when the current govt was not in power. That said, it's my sincere belief that such issues and judicial verdicts must not be politicised.https://t.co/r6S2cox3gB
— Navdeep Singh (@SinghNavdeep) February 17, 2020
यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी सांगितले की, सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवेळी युक्तिवाद करताना सैन्यातील महिला स्थायी पोस्टिंग करु शकत नाही, कारण ते पुरुषांसारखे कामकाज करु शकणार नाही. त्यामुळे भारतीय महिलांचा हा अपमान आहे. मी भारतीय महिलांच्या बाजूने आहे. भाजपा सरकारच्या युक्तिवादाला चुकीचं ठरवत कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो असं त्यांनी सांगितले.
मात्र मोदी सरकारवर निशाणा साधताना राहुल गांधी हे विसरले की हे संपूर्ण प्रकरण डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातलं आहे. मनमोहन सिंग सरकारने ६ जुलै २०१० रोजी सुप्रीम कोर्टात दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध धाव घेतली होती. दिल्ली हायकोर्टाने सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी पोस्टिंग देण्याचे आदेश दिले होते. १२ मार्च २०१० रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी दिल्ली हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. सरकारने या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती.
राहुल गांधींच्या या ट्विटवर हायकोर्टाचे वकील नवदीप सिंह यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, अशा प्रकरणात कोर्टाच्या निर्णयावर राजकारण होऊ नये, त्याचसोबत दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सध्याचं सरकार तेव्हा नव्हतं. २०१० मध्ये केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वात यूपीएचं सरकार होतं अशी आठवण त्यांनी राहुल गांधींना करुन दिली.