मोदी अडनाव प्रकरण: राहुल गांधींच्या अडचणी वाढणार? तक्रारदाराने कोर्टात दाखल केला जबाब

राहुल गांधी यांनी मोदी अडनावावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे

Rahul Gandhi, Modi Surname controversy: राहुल गांधींविरोधातील मानहानीच्या प्रकरणात तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. राहुल गांधींनी मोदी आडनाव असलेल्या समाजातील एका मोठ्या वर्गाची बदनामी केली, असे पूर्णेश मोदी यांनी म्हटले आहे. विनाकारण एका संपूर्ण वर्गाचा अपमान करूनही राहुल गांधींनी कोणताही पश्चाताप दाखवला नाही. त्यांची वृत्ती नेहमीच अहंकारी होती. त्यांनी ज्यांची बदनामी केली त्यांची माफी मागण्यास त्यांनी नकार दिला. इतकंच नाही तर शिक्षेच्या निकालानंतर राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन आपण सावरकर नसून गांधी असल्याने आपण माफी मागणार नाही असं सांगितलं. ही बाब स्वीकारार्ह नाही, असे उत्तर पूर्णेश मोदींनी कोर्टात दाखल केले आहे. अशा परिस्थितीत आता राहुल यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.

'राहुल यांचे वक्तव्य द्वेषाने भरलेले'

राहुल गांधींच्या वक्तव्यावरून देशाच्या पंतप्रधानांबद्दलचा त्यांचा द्वेष दिसून येतो, असं उत्तर देताना पूर्णेश मोदींनी म्हटलं आहे. त्यांचा द्वेष इतका आहे की त्यांनी मोदी आडनाव असलेल्या समाजाची बदनामी केली आहे. विधानाच्या वेळी राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार होते. त्यांच्याकडून राजकीय वादात समतोल राखणे अपेक्षित आहे. पण त्यांनी एका संपूर्ण विभागाला चोर म्हटले.
 
'राहुल गांधींविरोधात दुसरा खटला प्रलंबित'

पूर्णेश मोदी यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, या प्रकरणापूर्वी आणि नंतरही राहुल गांधींवर गुन्हे प्रलंबित आहेत. राहुल गांधींविरोधात नॅशनल हेराल्ड प्रकरण प्रलंबित आहे. या प्रकरणात तो जामिनावर बाहेर आहे. याशिवाय वीर सावरकरांच्या मानहानीचा खटलाही त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणी त्याला दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला आदेश पूर्णपणे योग्य आहे. त्याच्या अहंकारी वृत्तीवरून असे दिसून येते की त्याला न्यायालयाकडून शिक्षेला स्थगिती देण्यासारख्या कोणत्याही सवलतीचा हक्क नाही.

राहुल गांधींची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींनी आपल्या याचिकेत दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व बहाल करायचे असेल तर त्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णयही स्थगित होणे आवश्यक आहे. सध्या त्यांच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 21 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या याचिकेवर पूर्णेश मोदी आणि गुजरात सरकारला नोटीस बजावून उत्तरे मागितली होती. याबाबत पूर्णेश मोदी यांनी उत्तर दाखल केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.