नवी दिल्ली:लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या वक्तव्याबाबत नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या विशेषाधिकार भंगाच्या नोटीसवर उत्तर मागवण्यात आले आहे.
या नोटिशीत राहुल गांधी यांच्यावर लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात खोटी, अवमानकारक, असंसदीय आणि दिशाभूल करणारी तथ्ये ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना बुधवार, 15 फेब्रुवारीपर्यंत या आरोपांवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
आरोप दिशाभूल करणारे आरोपनिशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली होती. निशिकांत दुबे यांनी म्हटले की, 'राहुल गांधी यांनी त्यांच्या विधानाच्या समर्थनार्थ कोणतेही प्रमाणित कागदपत्र सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नसताना सभागृहाची दिशाभूल केल्यासारखे विधान केले आहे. त्यांची टिप्पणी दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक, असभ्य, असंसदीय आणि आक्षेपार्ह होती.'
सर्व टिप्पण्या काढून टाकण्याची मागणी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून सांगितले की, 'नियम 380 अन्वये राहुल गांधी यांचे काही असंसदीय, अनादरकारक आरोप सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात यावेत. नियम 353 अन्वये स्वत:चा बचाव करण्यासाठी सभागृहात उपस्थित नसलेल्या व्यक्तीवर आरोप लावता येत नाहीत. नियमानुसार यासाठी पूर्वसूचना द्यावी लागते आणि लोकसभा अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. नियम 369 नुसार, सभागृहात दाखविलेल्या कोणत्याही कागदाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, जे काँग्रेस सदस्याने केले नाही.'
काय म्हणाले राहुल गांधी?अदानी समूहाशी संबंधित प्रकरणाचा हवाला देत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेत आरोप केला की, 2014 मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर अशी 'जादू' घडली की, आठ वर्षांतच उद्योगपती गौतम अदानी जगातील दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले. यावेळी हिंडेनबर्गच्या हवाला देत अदानींच्या परदेशात शेल कंपन्या असल्याचे म्हटले. या शेल कंपन्यांमधून भारतात कोणाचा पैसा येतो? असा प्रश्नही उपस्थित केला.