माफीनामा स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिला सांभाळून बोलण्याचा सल्ला

'चौकीदार चोर है' हे विधान सर्वोच्च न्यायालायाचा हवाला देऊन करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी दिलेला माफीनामा स्वीकारत न्यायमूर्तींनी त्यांना सल्ला दिला आहे. 

नवी दिल्ली - राफेल विमान करारामधील कथित घोटाळ्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. तसेच या प्रकरणी चौकशी करण्याची गरज नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवले. यावेळी चौकीदार चोर है हे विधान सर्वोच्च न्यायालायाचा हवाला देऊन करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी दिलेला माफीनामा स्वीकारत न्यायमूर्तींनी त्यांना सल्लाही दिला. 

राफेल घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने   दिलेल्या निर्णयावर राहुल गांधींनी भाष्य करताना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर है हे मान्य केले आहे, असे म्हटले होते. त्यानंतर भाजपाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेत राहुल गांधी यांना या विधानाप्रकरणी माफी मागण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने लिखित माफीनामा सादर करण्याचे आदेश त्यांना दिले होते. अखेरीस राहुल गांधी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात माफीनामा सादर केला होता. 

आज राफेल प्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या माफीनाम्याबाबतही निर्णय घेत हा माफीनामा स्वीकारला. तसेच यापुढे सांभाळून बोलण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दिला आहे.  ''राहुल गांधी यांना भविष्यात सांभाळून बोलण्याची गरज आहे. कोर्टाशी संबंधित असलेल्या कुठल्याही मुद्द्यांवर राजकीय भाषण देताना राहुल गांधी यांनी खबरदारी घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 
 
दरम्यान, राफेलविरोधात पुनर्विचार याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. या निकालात राफेलविरोधात सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळल्या असून चौकशीची गरज नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 
३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळून लावली होती. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. याप्रकरणीचा निकाल मे महिन्यात राखून ठेवण्यात आला होता.