Congress On Income Tax: आयकर विभागाने काँग्रेसला पुन्हा एकदा मोठा झटका दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाला सुमारे 1800 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस मिळाल्यानंतर काँग्रेसकडून भाजपवर टीका सुरू झाली आहे. अशातच, राहुल गांधी यांनीही शुक्रवारी (29 मार्च) अप्रत्यक्षपणे भाजपवर निशाणा साधला. त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर एक व्हिडिओ पोस्ट करुन भाजपवर टीका केली.
राहुल गांधी यांनी त्यांचा एक जुना व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. यामध्ये ते म्हणतात की, "सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांनी योग्यरित्या कामे करायला हवी. त्यांनीही विचार करावा की, एक ना एक दिवस भाजपचे सरकार जाईल, तेव्हा अशी कारवाई होईल, जी यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांनीही विचार करावा." या व्हिडिओसोबत कॅप्शनमध्ये ते लिहितात, "सरकार बदलल्यावर 'लोकशाहीचे चिरहरण' करणाऱ्यांवर नक्कीच कारवाई होईल! अशी कारवाई केली जाईल की, पुन्हा कोणाची हिंमत होणार नाही. ही माझी हमी आहे."
काँग्रेसनेत्यांची भाजपावर टीकाशुक्रवारी काँग्रेसने याच मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर निशाणा साधला. काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अजय माकन म्हणाले की, भाजपने 4600 कोटी रुपयांचा कर भरायला पाहिजे, पण आयकर विभाग त्यांच्याकडे कानाडोळा करते. त्यांना फक्त आमचा पक्ष दिसतो. आमच्या पक्षाला मुद्दामून त्रास दिला जातोय. भाजप 'टॅक्स टेरेरिझम'मध्ये गुंतला आहे. एकीकडे आयकर विभाग भाजपबाबत गप्प बसतात आणि काँग्रेसवर सतत दंड ठोठावतात. तर, दुसरीकडे भाजप प्रमुख विरोधी पक्षांना कमकुवत करत आहे.
माकन पुढे म्हणाले, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29C अंतर्गत राजकीय पक्षांना अंतिम निवडणूक देणग्या कशा द्याव्यात, हे स्पष्ट केले आहे. आम्ही गेल्या सात वर्षांचे विश्लेषण केले, विशेषत: 2017-2018 चे, यावरुन असे दिसून आले की, भाजपला 42 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या, परंतु देणगीदाराचा काहीच पत्ता नाही. आम्हाला 14 लाख रुपयांच्या देणगीवरुन 135 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. आता आम्हाला 1800 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे.
माकन पुढे म्हणाले, काल आम्हाला प्राप्तिकर विभागाकडून 1823.08 कोटी रुपये भरण्यासाठी नव्या नोटिसा मिळाल्या. यापूर्वीच आयकर विभागाने आमच्या बँक खात्यातून 135 कोटी रुपये जबरदस्तीने काढले आहेत. आयकर विभागाच्या नियमांच्या आडून काँग्रेसला त्रास दिला जातोय आणि त्याच नियमांतर्गत भाजपला सूट दिली जात आहे. भाजपकडून 4617 कोटी रुपये वसूल करावेत. याप्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही विचार करत असल्याचे माकन यांनी सांगितले.