'भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा, मोदींची पोलखोल होणार', राहुल गांधींची बोचरी टीका

Electoral Bonds: Electoral Bonds प्रकरणावरुन राहुल गांधी केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत.

Rahul Gandhi on Electoral Bond Case: सर्वोच्च न्यायालयानेनिवडणूक रोखे (Electoral Bonds) प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा (SBI) अर्ज  फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता SBI ला 12 मार्च रोजी कामकाजाचे तास संपेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करावे लागणार आहेत. दरम्यान, या मुद्द्यावरुन काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि भारतीय जनता पक्षावर बोचरी टीका केली. 

राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) सोमवारी (11 मार्च, 2024) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टद्वारे भाजपवर (BJP) निशाणा साधला. "नरेंद्र मोदींच्या दान व्यवसायाची पोलखोल होणार! स्विस बँकेतील काळा पैसा 100 दिवसांत परत आणण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले मोदी सरकार स्वत:च्या बँकेची आकडेवारी लपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खाली डोके वर पाय करत आहे."  

नरेंद्र मोदी के ‘चंदे के धंधे’ की पोल खुलने वाली है!

100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई।

Electoral Bonds भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 11, 2024

"इलेक्टोरल बॉण्ड्स, हा भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरणार आहे. यामुळे भ्रष्ट उद्योगपती आणि सरकारचा संबंध उघड होईल आणि नरेंद्र मोदींचा खरा चेहरा देशासमोर येईल. क्रोनोलॉजी स्पष्ट आहे- देणगी द्या, व्यवसाय घ्या, देणगी द्या, संरक्षण घ्या! देणगी देणाऱ्यांवर आशीर्वादाचा वर्षाव आणि सामान्य जनतेवर कराचा बोजा, हे भाजपचे मोदी सरकार आहे," अशी बोचरी टीका राहुल यांनी केली.

SBI ला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी SBI ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळली आणि बँकेला कडक ताकीदही दिली आहे.

Supreme Court dismisses an application of State Bank of India (SBI) seeking an extension of time till June 30 to submit details of Electoral Bonds to the Election Commission of India.

Court asks SBI to disclose the details of Electoral Bonds by the close of business hours on… pic.twitter.com/f91v4no7MM

— ANI (@ANI) March 11, 2024

26 दिवसांत कोणती पावले उचलली?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एसबीआयला विचारले की, "तुम्ही 26 दिवसांत काय पावले उचलली? तुमच्या अर्जात याबाबत काहीही नमूद केलेले नाही." यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला 12 मार्च 2024 रोजी कामाचे तास संपेपर्यंत निवडणूक आयोगाला (EC) निवडणूक रोख्यांशी संबंधित माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले.

...तरअवमानाचा गुन्हा दाखल केला जाईल - CJI चंद्रचूड
CJI डीवाय चंद्रचूड यांनीही बँकेला इशारा दिला आणि म्हणाले - आम्ही SBI ची याचिका फेटाळत आहोत. 12 मार्चपर्यंत उपलब्ध डेटा उपलब्ध करुन द्या. निवडणूक आयोगाने (EC) देखील हा 15 मार्च 2024 पर्यंत प्रकाशित करावा. सध्या आम्ही SBI विरुद्ध अवमानाची कारवाई करत नाही, पण आमच्या आदेशाचे पालन न केल्यास अवमानाची कारवाई केली जाईल.