नवी दिल्ली : जाहिरातींचे कंत्राट देण्यात रेल्वेच्या मुंबई विभागात गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आल्याने संसदेच्या लोक लेखा समितीने याप्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशीची शिफारस केली आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या धोरणांतर्गत रेल्वेच्या मुंबई विभागात मागील २५ ते ३० वर्षे जाहिरातींचे कंत्राट देण्यात गैरप्रकार झाल्यग लोक लेखा समितीच्या ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.व्यायसायिक जाहिरातीसाठी दिलेली ही सर्व कंत्राटे तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात यावीत, असेही के. व्ही. थॉमस यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेत ही कंत्राटे देण्यात पारदर्शकताच राखण्यात आलेली नाही. मुंबई विभाग मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेचा भाग आहे. संसदेच्या लोक लेखा समितीने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे.