ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. २१ - मागच्या ९२ वर्षांपासून सुरु असलेली रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा मोडीत निघाली आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षापासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. बुधवारी सकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीत अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
त्यामुळे पुढच्यावर्षीपासून १९२४ पासून सुरु असलेली रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा बंद होणार आहे. यापुढे फक्त एकच अर्थसंकल्प असेल असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प एक झाला असला तरी रेल्वेची स्वायत्तता कायम रहाणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे अर्थसंकल्पाचा अनेक मंत्र्यांनी स्वत:ची प्रतिमा चमकवण्यासाठी वापर केला.
रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होत असताना त्यात राजकीय आणि प्रादेशिक छाप दिसून यायची. रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाऐवजी केंद्रीय अर्थसंकल्पातच समावेश करावा, अशी मागणी खुद्द रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली होती. निती आयोगाच्या दोन सदस्यांनीही रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करण्याची शिफारस केली होती.