10 लाख रोजगार, महिलांना वर्षाला 10 हजार; राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मोठी आश्वासनं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 21, 2023 12:39 PM2023-11-21T12:39:59+5:302023-11-21T12:40:42+5:30
काँग्रेसने मंगळवारी राजस्थानसाठी आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत उपस्थित होते.
काँग्रेसने मंगळवारी राजस्थानसाठी आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत उपस्थित होते. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात 10 लाख रोजगार आणि 4 लाख सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट बँकांकडून शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात MSP वर कायदा आणणार असल्याचं म्हटलं आहे. याशिवाय मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडसारखच राजस्थानमध्ये जातनिहाय जनगणनेचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं आहे. याशिवाय गावात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 5 लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार असल्याचं देखील सांगण्यात आलं आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
- काँग्रेसचे सरकार आल्यास दोन रुपये किलोने शेण खरेदी केले जाईल.
- चिरंजीवी हेल्थ इन्शुरन्सची रक्कम 25 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.
- घरातील महिला प्रमुखाला वार्षिक 10,000 रुपये दिले जातील.
- विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आणि टॅबलेट उपलब्ध होतील.
- 1.04 कोटी कुटुंबांना 500 रुपयांत सिलिंडर मिळणार आहे.
- प्रत्येक मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची हमी.
- जुनी पेन्शन.
- MSP वर कायदा केला जाईल.
- कृषी अर्थसंकल्पांतर्गत आमच्या सरकारने सुरू केलेल्या 12 मोहिमांचा विस्तार "दुप्पट" करू.
- पंचायत स्तरावर भरतीसाठी एक नवीन योजना आणेल ज्यामध्ये हे कर्मचारी हळूहळू सरकारी रिक्त पदांमध्ये विलीन होतील आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील.
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक प्रभागात महिला सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार आहेत.
- लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलू.
- रोडवेज बसमध्ये महिलांना महिनाभर मोफत प्रवासासाठी कूपन मिळणार.
- शहरी विकास आणि समृद्धीला चालना देण्यासाठी जवळच्या दोन शहरांसाठी विशेष विकास प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
- ज्या गावांमध्ये 100 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल त्या गावांना रस्त्याने जोडले जाईल.
- सुशासनासाठी Accountability and Auto Service Delivery Act आणणार.