शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

राजस्थान सरकारकडून CAA विरोधात ठराव मंजूर; आतापर्यंत तीन राज्यं कायद्याविरोधात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 25, 2020 5:34 PM

केरळ, पंजाबपाठोपाठ राजस्थान सरकारकडूनही CAA विरोधात ठराव मंजूर

नवी दिल्ली: सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) राजस्थान सरकारनं ठराव मंजूर केला आहे. मोदी सरकारनं सीएए मागे घेण्याची मागणी राजस्थान सरकारनं केली आहे. सीएए विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करणारं राजस्थान देशातलं तिसरं राज्य ठरलं आहे. याआधी केरळ आणि पंजाबमध्ये सीएए विरोधात ठराव पारित झाला आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये केलेले बदल रद्द करण्याची मागणीदेखील राजस्थान सरकारनं केली आहे. सीएए विरोधातला ठराव आज राजस्थानच्या विधानसभेत मांडण्यात आला. 'सीएएमधील तरतुदींमुळे संविधानाचं उल्लंघन होत आहे. सीएए धर्माच्या नावाखाली नागरिकांशी भेदभाव करतो. त्यामुळे हा कायदा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी विधानसभा करते. देशात कायद्यासमोर सर्व धर्मीय समान असायला हवेत,' असं ठरावात नमूद करण्यात आलं होतं. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीविरोधात देशात संतापाचं वातावरण आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असं राजस्थान विधानसभेत मांडण्यात आलेला ठराव सांगतो. 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीतून गोळा करण्यात आलेला मजकूर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसाठी वापरण्यात येणार आहे. याविरोधात देशात कित्येक ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत. याशिवाय नागरिकत्व कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या सुधारणा धर्माच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या आहेत. विशिष्ट समुदायाच्या व्यक्तींना नागरिकत्वापासून वंचित ठेवण्यासाठीच या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत,' अशा शब्दांमध्ये सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरबद्दल ठरावात आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.  

टॅग्स :citizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयक