महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही सत्ता स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यानं भाजपाच्या गोटात अस्वस्थता आणि नाराजी असतानाच, राजस्थानच्या शहरी मतदारांनीही 'कमळा'ला नाकारल्याचं समोर आलं आहे. २ महापालिका, ३० नगरपालिका आणि १७ नगरपरिषदा अशा एकूण ४९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं २३ ठिकाणी आपला झेंडा फडकवला आहे, तर भाजपाला फक्त सहा ठिकाणी विजय मिळाला आहे. २० जागांवर अन्य पक्ष आणि अपक्षांनी बाजी मारली आहे. ही कामगिरी पक्षनेतृत्वाच्या चिंता वाढवणारीच मानली जातेय.
'मोदी तुझ से बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं' असा निर्धार राजस्थानातील जनतेनं विधानसभा निवडणुकीआधी केला होता. त्यांनी आपला शब्द खरा करून दाखवला. डिसेंबर २०१८ मध्ये जाहीर झालेल्या राजस्थान विधानसभेच्या निकालात भाजपाला सत्ता गमवावी लागली. वसुंधरा राजेंचं राज खालसा झालं आणि काँग्रेसला 'अच्छे दिन' आले. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकीत राजस्थानातील सर्वच्या सर्व २५ जागांवर 'कमळ' फुललं होतं.
लोकसभेवेळी उसळलेली मोदी लाट राजस्थानातून पुन्हा एकदा ओसरल्याचं चित्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पाहायला मिळालं. भरतपूर आणि बीकानेर महापालिकांमध्ये भाजपा मोठा पक्ष ठरला असला, तरी नगरपालिका/नगरपरिषदांमध्ये त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. निवडणुकीआधी या ४९ पैकी २१ ठिकाणी भाजपाची सत्ता होती. ती आता सहावर आली आहे. याउलट, काँग्रेसच्या खात्यात दोन पालिका वाढल्या असून ते २३ वर पोहोचलेत. तब्बल २० ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांच्या हाती सत्तेची किल्ली असणार आहे.
१६ नोव्हेंबरला या ४९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान झालं होतं. अयोध्या प्रकरणाचा निकाल या ठिकाणी भाजपाला फायदेशीर ठरणार का, याबद्दल उत्सुकता होती. परंतु, स्थानिक मुद्द्यांच्या आधारेच मतदारांनी मतदान केल्याचं निकालातून स्पष्ट होतं. त्यामुळे येत्या काळात भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वाला आत्मपरीक्षण करावं लागणार आहे.