राजस्थानमध्येकाँग्रेस अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पदावरून आलेल्या राजकीय संकटावर आता केवळ चौकशीचा फार्स पूर्ण करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. राजस्थानमध्ये गेलेल्या पर्यवेक्षकांनी सोनिया गांधी यांना रिपोर्ट दिला आहे. या रिपोर्टमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना क्लिन चिट देण्यात आली आहे. सोबतच पर्यवेक्षकांना बाजुला टाकून वेगळीकडेच बैठक घेणाऱ्या नेत्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राजस्थानमध्ये गेम केल्यावरून गेहलोत यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता होती. सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री बनविण्यावरून राजस्थानमध्ये गेहलोत समर्थक आमदारांनी सामुहिक राजिनामे दिले होते. हा विरोध संपविण्यासाठी दिल्लीवरून अजय माकन आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही. त्याउलट माकन यांच्यावर पायलट यांच्यासाठी लॉबिंग करण्याचा आरोप केला होता.
या दोघांनी सोनियांकडे रिपोर्ट सादर केला आहे. यामध्ये आमदारांनी तीन अटी ठेवल्याचं खरगे आणि माकन यांनी सांगितलं. पहिली म्हणजे 19 ऑक्टोबरनंतर राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांबाबत निर्णय घ्यावा. दुसरी अट अशी होती की, काँग्रेसच्या आमदारांशी एकाचवेळी बोलले पाहिजे. तिसरी अट होती की सीएम हा गेहलोत यांच्याच गटाचा असावा. या रिपोर्टमध्ये गेहलोत यांनी हे बंड केले नसल्याचे म्हटले आहे, तर ज्या आमदारांनी, नेत्यांनी ते केलेय त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे म्हटले आहे.
दुसरीकडे गेहलोत यांनी जयपूरमध्ये आमदारांची बैठक बोलावली आहे. तिकडे पायलट दिल्लीत आले आहेत. सोनिया गांधी यांनी कठोर शब्दांत सुनावल्यामुळे गेहलोत यांच्या आमदारांनी देखील पायलट यांच्याबाबत मवाळ भूमिका घेण्यात सुरुवात केली आहे. या आमदारांची आता कालच्या भूमिकेपासून पांगापांग होऊ लागली आहे. पायलट हे मुख्यमंत्री होतील, अशी चिन्हे दिसत असताना आमदारांनी ही भूमिका घेतल्याने राजस्थानातील सरकार पडते का काय अशी स्थिती निर्माण झाली होती. ती आता निवळताना दिसत आहे.