महिला IPS चा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी माजी DGP दोषी, न्यायालयाने सुनावली 3 वर्षांची शिक्षा

न्यायालयाने राजेश दास यांना 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

चेन्नई : सहकारी महिला आयपीएस अधिकाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी तामिळनाडूचे माजी पोलीस महासंचालक राजेश दास यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. यासोबतच न्यायालयाने राजेश दास यांना तीन वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, न्यायालयाने राजेश दास यांना 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. याशिवाय, तमिळनाडूच्या विल्लुपुरम येथील न्यायालयाने तक्रार नोंदवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका पोलिसाला 500 रुपयांचा दंडही ठोठावला.

काय आहे प्रकरण?
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, महिला आयपीएस अधिकाऱ्याने फेब्रुवारी 2021 मध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, ज्यात आरोप केला होता की, तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीसामी यांच्या सुरक्षेसाठी ड्युटीवर जात असताना अधिकाऱ्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी राज्याने सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली. याशिवाय, तक्रारीनंतर हा 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा मुद्दा बनला होता. ज्यामध्ये अण्णाद्रमुकचा पराभव झाला. राजेश दास यांच्या जागी दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी प्रभारी अतिरिक्त महासंचालक जयंत मुरली यांनी नियुक्ती केली आणि त्यांना अनिवार्य वेटिंगमध्ये ठेवण्यात आले.

मद्रास उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
तक्रार दाखल केल्यानंतर काही महिन्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने विल्लुपुरम न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला आव्हान देणारी राजेश दास यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाला विल्लुपुरम न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही 'विकृती' आढळली नाही, असे म्हणत न्यायमूर्ती पी वेलमुरुगन यांनी याचिका फेटाळून लावली.  याचबरोबर, उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही या घटनेवर ताशेरे ओढले होते. या घटनेला धक्कादायक म्हटले होते आणि तामिळनाडूतील इतर महिला पोलिस अधिकाऱ्यांवर परिणाम होण्याचा इशारा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर राज्य सरकारने राजेश दास यांना निलंबित केले.