राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडता येणार नाही; केंद्र सरकारची भूमिका

राजीव गांधी यांच्या हत्येला 27 वर्षे झाली आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपल्या वडिलांच्या मारेकऱ्यांना आम्ही भावंडांनी माफ केले आहे असे काही दिवसांपूर्वी विधान केले होते.

नवी दिल्ली- माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या लोकांना मुक्त करता येणार नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यांच्या हत्येसाठी दोषी ठरलेले सात लोक सध्या तुरुंगात आहेत.
या लोकांना मुक्त केल्यास देशभरात आणि जगात चुकीचा संदेश जाईल असे सांगत केंद्र सरकारने त्यांना मुक्त करण्याच्या मागणीवर आक्षेप नोंदवला. या दोषींना सोडण्यात यावे असा प्रस्ताव तामिळनाडू सरकारने नोंदवला होता. 
जर या गुन्हेगारांना सोडले तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटतील आणि घातक पायंडा पडेल अशी भीतीही केंद्र सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयनेही सात दोषींना सोडण्यास विरोध दर्शवला होता. हे दोषी गेली 27 वर्षे तुरुंगात आहेत.

Rajiv Gandhi assassination case: Supreme Court takes into record the affidavit filed by the Central government which stated that the President had rejected the proposal to release seven convicts and adjourned the matter.

— ANI (@ANI) August 10, 2018

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांनी आपल्य़ा देशात केलेली अत्यंत भयानक आणि दुष्टपद्धतीने केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एक होती अशा शब्दांमध्ये गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाचे गांभिर्य आपल्या निवेदनात मांडले आहे. या घटनेत राजीव गांधी यांच्याबरोबर काही लोक व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचेही प्राण गेले होते आणि काही लोक जखमीही झाले होते.
आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने म्हटले, ''राष्ट्रपतींनीही राजीव गांधी यांच्या हत्येत दोषी असलेल्या सात लोकांना सोडण्यास व प्रकरण स्थगित करण्याच्या प्रस्तावाला नाकारले होते. राजीव गांधी यांची अत्यंत दुष्टपणे व भयंकर पद्धतीने हत्या करण्यात आली. यामुळे भारतीय लोकशाहीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्नही झाला. त्यामुळे कोणतीही सौम्य भूमिका घेण्यासाठी हे दोषी पात्र नाहीत.'' याबरोबरच ''सत्र न्यायालयाने या गुन्ह्यात महिलेचा मानवी बॉम्ब म्हणून वापर करणे ही दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना असल्याचे सांगितल्याचे आणि ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले.''

Rajiv Gandhi assassin Perarivalan submits MHA’s order dated April 18,2018 rejecting TN Govt’s decision to remit them, SC takes it on record and adjourns the matter pic.twitter.com/5F2zbNCRrw

— Arvind Gunasekar (@arvindgunasekar) August 10, 2018

राजीव गांधी यांच्या हत्येला 27 वर्षे झाल्यानंतर त्यांचे पूत्र आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपण व आपली पहिण प्रियांका यांनी या मारेकऱ्यांना कधीच माफ केले असल्याचे स्पष्ट केले होते. राजीव गांधी यांची महिला सुसाईड बॉम्बरद्वारे एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी 21 मे 1991 रोजी हत्या केली होती.