कोल्हापूर : कोल्हापूरचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या ऐतिहासिक निर्णयाने सामाजिक न्याय देण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरली. तेच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाचे जनक आहेत, असे प्रतिपादन लाेकसभेतील विराेधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी केले आहे.राजर्षी शाहू महाराज यांनी १२२ व्या वर्षी २६ जुलै १९०२ राेजी काेल्हापूर संस्थानच्या नाेकरीत पन्नास टक्के मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा तसेच सर्वांना माेफत शिक्षण सक्तीचे करणारा हुकूमनामा काढला हाेता. त्या निर्णयाचे क्रांतिकारी संकल्पना असे वर्णन करीत राहुल गांधी यांनी शनिवार, २६ जुलै १९०२ राेजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘करवीर सहकारचें ग्याझिट’च्या चित्रफितीसह ट्वीट केले आहे.
ते पुढे म्हणतात की, सर्वांसाठी शिक्षण आणि पन्नास टक्के आरक्षण या क्रांतिकारक निर्णयातूनच काॅंग्रेस पक्षाने जातनिहाय गणना करण्याची मागणी करीत आहे. शिवाय समाजातील इतर उपेक्षित, मागास घटकांना आरक्षण देण्यासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याची मागणी काॅंग्रेस करीत आहे. आमचे सरकार आले असते तर हा निर्णय घेऊन मराठा, धनगर आदी समाजाला न्याय देता आला असता.राजर्षी शाहू महाराज यांचे माेठेपण स्पष्ट करताना राहुल गांधी म्हणतात, शंभर वर्षांपूर्वी सामाजिक न्यायाची संकल्पना त्यांनी मांडली आणि त्यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतले. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रारंभीच्या काळात प्रेरणा देण्याचे कामही राजर्षी शाहू महाराज यांनीच केले. त्यांच्या विचाराच्या प्रभावामुळे डाॅ. आंबेडकर यांनी आरक्षणाची राज्यघटनेत अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देण्याची तरतूद केली. राजर्षी शाहू महाराज यांचा क्रांतीचा विचार डाॅ. आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारतात अमलात आणला.काॅंग्रेस पक्षाने राजर्षी शाहू महाराज यांच्या क्रांतिकारी संकल्पनांच्या आधारेच उपेक्षित वर्गाला न्याय देण्यासाठी जातनिहाय गणना करून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे, तसेच आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण वाढवू नये, ही अट शिथिल करण्याचा निर्णयही काॅंग्रेसने घेतला आहे.