नवी दिल्ली : राज्यसभेत पेगासस हेरगिरी प्रकरणासह विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळामुळे आज सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. मात्र, त्यापूर्वीच राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार देणारे राज्यसभेतील एक महत्त्वाचे विधेयक जवळपास सहा तास चर्चा करून मंजूर करण्यात आले.
संविधान (१२७ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२१ सभागृहात मंजूर झाल्यावर साधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) दुरुस्ती विधेयकावर आसनाच्या परवानगीने चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर प्रचंड गदारोळ झाला. साधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) दुरुस्ती विधेयकावरून काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवायचे, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. परंतु गोंधळात सरकारने हे विधेयक मंजूर केले.
सरकारच्यावतीने दावा करण्यात आला की, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातील मार्शल आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला, तर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारवर विरोधी खासदारांसोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला. या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज पहिल्या १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. नंतर विमा संबंधी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज संध्याकाळी ७.०४ पर्यंत अर्धा तास तहकूब करण्यात आले. गोंधळ घालणारे खासदार सभापतींच्या आसनाच्या अगदी जवळ आले आणि त्यांनी कागदपत्रे फाडली आणि हवेत आसनाकडे फेकून दिली.
मल्लिकार्जुन खर्गेंचा आरोपविरोध प्रदर्शनादरम्यान उपस्थित असलेल्या काही महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी विरोधी पक्षांच्या महिला खासदारांसोबत धक्काबुकी केली आणि त्यांचा अपमान केला. विरोधी पक्षांचे खासदार निषेधासाठी आसानाकडे जातात तेव्हा पुरुष आणि महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा वेढा तयार केला जातो, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "आमच्या महिला खासदार येत आहेत... वेढा बांधला जात आहे... धक्काबुक्की केली जात आहे... महिला खासदारांचा अपमान केला जात आहे... महिला खासदार सुरक्षित नाहीत... हा संसद आणि लोकशाहीचा अपमान आहे.''
हा लोकशाहीवर हल्ला - शरद पवारराष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले की, "आपल्या ५५ वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत आज (राज्यसभेत) महिला खासदारांवर ज्या प्रकारे हल्ला झाला आहे, ते कधीही पाहिले नाही. ४० हून अधिक महिला आणि पुरुषांना बाहेरून सभागृहात आणण्यात आले. हे वेदनादायक आहे. हा लोकशाहीवर हल्ला आहे."