नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडत असताना विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ माजविल्याने सभागृहाच्या कामकाजाचे राज्यसभा टीव्हीवरून होणारे थेट प्रक्षेपण राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या आदेशाने काही काळ थांबविण्यात आले.
आसाममधील लोकांच्या हक्कांचे केंद्र सरकार रक्षण करील, असे शहा यांनी सांगताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यांच्या भाषणात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली. असे करू नका असे व्यंकय्या नायडू यांनी बजावूनही विरोधी पक्षांचे सदस्य ऐकत नव्हते. अडथळे आणणाऱ्या खासदारांनी व्यक्त केलेली मते पटलावर न घेण्याचे आदेशही नायडू यांनी दिले.
सभापतींनी आपल्या आसनाजवळचे लाल बटण दाबताच राज्यसभा टीव्हीने सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण काही काळ बंद केले. त्यानंतर विरोधक शांत झाले. कामकाज सुरळीत पुन्हा सुरू झाल्यानंतर त्याचे राज्यसभा टीव्हीने पुन्हा थेट प्रक्षेपण सुरू केले.या विधेयकामुळे भारतातील मुस्लिमांनी घाबरण्याचे कारण नाही. ते भारताचे नागरिक आहेत व राहतील, असे सांगून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, भारतीय मुस्लिमांचा कोणीही छळ करणार नाही.
देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची आम्हाला गरज नाही : संजय राऊत
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून देशभक्तीचे प्रमाणपत्र कुणाकडूनही घेण्याची आम्हाला गरज नाही, अशा शब्दांत शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी राज्यसभेत भाजपवर हल्ला चढविला. ते म्हणाले, विधेयकावरून देशातील अनेक भागांमध्ये आंदोलन सुरू झाले आहे.च्या विधेयकाला विरोध करणारे देशद्रोही असल्याचे चित्र सत्तारूढ पक्षातर्फे रंगविले जात आहे. देशभक्तीचे प्रमाणपत्र कुणाकडून घेण्याची गरज नाही. हिंदुत्वाच्या ज्या शाळेत तुम्ही शिकत आहात, त्या शाळेचे आम्ही हेडमास्तर राहिलो आहोत. बाळासाहेब ठाकरे या शाळेचे हेडमास्तर होते.
काही दिवसांपूर्वी काश्मीरमध्ये दोन मुस्लिम जवान शहीद झाले. त्यांच्या कुटुंबियांनीही विधेयकाला विरोध केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ३७० कलम रद्द करण्यात आले. या कलमाने काश्मिरी पंडित जम्मूत परत जातील, असे सांगितले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात काय झाले? असा सवालही त्यांनी केला.