शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राम मंदिर तिढा सुटणे अशक्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 06, 2018 6:21 AM

अनेक मुद्दे क्लिष्ट : अंतिम सुनावणी चालू शकेल अनेक महिने; २९ आॅक्टोबरपासून फक्त वादग्रस्त जागेबाबत सुनावणी

सुरेश भटेवरा

नवी दिल्ली : अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सदरप्रकरणी २९ आॅक्टोबरपासून फक्त वादग्रस्त जागेबाबत सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात मुस्लिम पक्षकारांनी न्यायालयाच्या १९९४ सालच्या इस्माईल फारुखी प्रकरणाच्या निकालाचे नव्याने परीक्षण करण्याची मागणी केली आहे. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी कशी होईल? त्यानंतर पुढचा मार्ग काय असेल? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत.

कारसेवकांनी ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद पाडली. सदरप्रकरणी फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांची सुनावणी सुरू आहे. वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने ३0 सप्टेंबर २0१0 रोजी जो निकाल दिला, त्यानुसार तीन घुमटांच्या मधला हिस्सा जिथे सध्या रामललाची मूर्ती स्थापित आहे, तो हिंदूंचा असेल. निर्मोही आखाड्याला सीता रसोई व राम चबुतऱ्याच्या जमिनीचा हिस्सा देण्यात आला. उर्वरित एकतृतीयांश जमिनीचा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला देण्यात आला. खटल्यातील तमाम पक्षकारांनी या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टाने त्या निर्णयास स्थगिती दिली व यथास्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. २९ आॅक्टोबरपासून नियमित सुनावणी सुरू होईल.या प्रकरणात १९ हजार दस्तऐवज दाखल असून, त्यांचा इंग्रजी अनुवाद झाला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन युक्तिवादाच्या प्रतीही सादर झाल्या आहेत. दिवाणी प्रकरणाच्या सुनावणीत हे युक्तिवाद महत्त्वाचे असतात. सुनावणीच्या वेळी चार पक्षकार आपापली बाजू मांडतील. मुस्लिम पक्षकार काय भूमिका मांडतात, त्याला महत्त्व आहे. गेल्या वर्षी मुस्लिम पक्षकारांची बाजू मांडताना अ‍ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, जमिनीच्या वादाचे हे प्रकरण राजकारणावर परिणाम करणारे आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात अयोध्येत मंदिराचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी जुलै २०१९ पूर्वी केली जाऊ नये.

हाच तर्क २९ आॅक्टोबर रोजी सुरू होणाºया सुनावणीत मुस्लिम पक्षकार ठेवतील काय?अ‍ॅड. विष्णू जैन म्हणतात, यावर हायकोर्टात ९० दिवस सुनावणी व युक्तिवाद झाला. त्यामुळे कोर्टात अंतिम सुनावणीसाठी ६० दिवसांचा कालावधी हवा. नियमित सुनावणी न झाल्यास अनेक महिनेही लागू शकतील.राम मंदिरासाठी ताबडतोब वटहुकूम काढाच्नवी दिल्ली : राम मंदिर-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जमीन मालकीच्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २९ आॅक्टोबरपासून नियमितपणे सुरू होण्याआधी, शुक्रवारी विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या संत-महंतांच्या बैठकीत केंद्र सरकारने मंदिराच्या उभारणीसाठी वटहुकूम काढावा, अशी मागणी करीत सरकारवर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली.च्या बैठकीत ४० संतांनी भाग घेतला. संतांच्या समितीने मंदिर उभारणीबाबत केंद्र सरकार उदासीन असल्याची टीका करीत नाराजीही व्यक्त केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा तसेच तीन तलाकबाबत तत्परतेने वटहुकूम काढणारे केंद्र सरकार राम मंदिरासाठी तसे का करीत नाही, असा त्यांचा सवाल होता.च्पालनपूर येथे १९८९ साली झालेल्या भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीने, केंद्रात सरकार सत्तेवर येताच अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा होईल, असा ठराव मंजूर केला होता. त्याचे संतांनी स्मरण करून दिले.वीस वर्षांत दोनदा केंद्रात भाजपचे सरकार आले; पण मंदिराचा विषय प्रलंबितच आहे. महामंडलेश्वर आचार्य विशोकानंद म्हणाले की, लोक आम्हाला विचारतात ज्यासाठी नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवले, त्यांचा काय उपयोग झाला? अयोध्येत मंदिर तर काही झाले नाही. लगेचच मंदिरासाठी वटहुकूम काढा आणि संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करा, अशी ताकीदच पंतप्रधानांना द्यायला हवी.कारसेवेची तयारीकेंद्राने विनाविलंब वटहुकूम काढावा, असा ठराव बैठकीत झाला. केंद्राने मंदिरासाठी कायदा न केल्यास, संतांच्या समितीच्या नेतृत्वाखाली विश्व हिंदू परिषदेतर्फे अयोध्येत कारसेवेचे आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

टॅग्स :Ram Mandirराम मंदिरlok sabhaलोकसभाCourtन्यायालय