या वर्षी ऑक्टोबरपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते, असं विधान केंद्रीय सामाजिक न्याय रामदास आठवले यांनी गुरुवारी केलं आहे. ते म्हणाले, "केंद्र सरकार या वर्षी ऑक्टोबरपूर्वी जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा जाहीर करू शकते. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकतात. तसंच महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणामध्ये ऑक्टोबरपूर्वी निवडणुका होणार आहेत."
लोकसभेच्या निवडणुकीत भरघोस मतदान करून लोकशाही मजबूत केल्याबद्दल रामदास आठवले यांनी जनतेचे कौतुक केले. पुढे रामदास आठवले म्हणाले की, "उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी श्रीनगरमध्ये झालेली अर्धा तासाची बैठक अतिशय अर्थपूर्ण होती. कलम ३७० रद्द केल्यापासून येथील पर्यटनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परदेशींसह २.११ कोटीहून अधिक पर्यटक येथे आले आहेत. लोक आता काश्मीरला जायला घाबरत नाहीत. आधी त्यांना यायचं होतं, पण दहशतवाद त्यांना इथे येण्यापासून रोखत होता. उपराज्यपालांनी मला सांगितलं की, काही अनुचित घटना घडल्या तरी शांतता कायम आहे."
केंद्रीय मंत्री आठवले म्हणाले, "प्रशासनाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दोन लाखांहून अधिक प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील ओबीसी विद्यार्थ्यांना ८४ हजारहून अधिक शिष्यवृत्ती दिली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनुसूचित जाती आणि ओबीसींचा वाटा प्रत्येकी आठ टक्के आहे, परंतु काश्मीरमध्ये एकही अनुसूचित जातीचे कुटुंब नाही. ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अनुसूचित जाती आणि ओबीसींवर ७४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसंच आम्ही जम्मू-काश्मीरच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्धाश्रम सुरू करण्याचा विचार करत आहोत. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये १६ वृद्धाश्रम आहेत." दरम्यान, रामदास आठवले यांचा पक्ष जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत जवळपास १६ जागांवर लढणार आहे. याबाबतही त्यांनी सांगितलं.