नवी दिल्ली : दिल्लीतील वायू प्रदूषणाबाबत सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी आम आदमी पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी पूर्ण लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचलण्यास आम्ही तयार आहोत.
दिल्ली सरकारने न्यायालयात असेही स्पष्ट केले की, जर शेजारी राज्यांच्या एनसीआर भागातही असाच नियम लागू केला, तर हा निर्णय अर्थपूर्ण सिद्ध होऊ शकतो. दिल्ली सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे की, पूर्ण एनसीआर क्षेत्रासाठी असा आदेश दिला तर आम्ही या निर्णयावर विचार करण्यास तयार आहोत. रस्त्यांची स्वच्छता करणाऱ्या मशिन्सच्या मुद्यावर महापालिकांवर जबाबदारी सोपविण्यावरुन न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले. दिल्ली सरकारकडून हजर असलेले ॲड. राहुल मेहरा यांनी सांगितले की, सरकारने रस्त्यांवरील धूळ साफ करण्यासाठी ६९ मशिनची व्यवस्था केली आहे. यावर न्यायालयाने विचारले की, पूर्ण दिल्लीसाठी या मशिन पर्याप्त आहेत का. धुळीपासून बचाव करण्यासाठी ३७२ वॉटर स्प्रिंकलर आहेत, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, वायू प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार ठरविणे एक फॅशन झाले आहे.
केंद्र, एनसीआर क्षेत्राला २४ तासांचा वेळ प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी काय करता येईल यासाठी केंद्र सरकार, दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश यांनी २४ तासांच्या आत निर्णय घ्यावा. काय उपाययोजना करता येईल ते ठरवावे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले.