नासधूस करणाऱ्यांकडून भरपाई वसूल करा

दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज; तातडीने सुनावणीस नकार

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनात सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणाऱ्यांकडून त्याची भरपाई वसूल करण्याचा अधिकाºयांना आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज दिल्लीउच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. सी. हरिशंकर यांच्या खंडपीठासमोर भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका सादर केली. या विषयाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घ्यावी किंवा तसा अर्ज करण्याची मला परवानगी द्यावी, अशी विनंती उपाध्याय यांनी केली आहे.

याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. उपाध्याय यांनी स्वतंत्रपणे अर्ज केल्यास त्याचीही सुनावणी काही काळाने घेण्यात येईल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पेशाने वकील असलेल्या अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील निदर्शनांदरम्यान हजारो कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्यात आली आहे. त्यात सार्वजनिक उपक्रमांच्या बसगाड्या तसेच इतर गोष्टींचे नुकसान झाले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्येही असे प्रकार घडले आहेत. या प्रकारांस जबाबदार असलेल्यांकडून भरपाई वसूल करण्यात यावी.

मंगळुरूत आंदोलकांनी रिक्षातून आणले दगड; चेहरे होते झाकलेले

च्बंगळुरू : नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या विरोधात मंगळुरूत १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या हिंसक आंदोलनात निदर्शकांनी आॅटो-ट्रॉलीतून दगड आणले व ते सुरक्षा कर्मचाºयांना मारले व निदर्शकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरेही फोडण्याचा प्रयत्न केला. या आंदोलनात दोन जणांचा मृत्यू झाला. आंदोलकांनी आॅटो-ट्रॉलीतून दगड आणले, ते फेकले व सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडण्याचा प्रयत्न केल्याच्या व्हिडिओ क्लिपिंग्ज पोलिसांनी सोमवारी रात्री जारी केल्या.

च्या फुटेजमध्ये निदर्शकांनी स्वत:ची ओळख न पटण्यासाठी चेहरे कपड्यांनी झाकून घेतले, तसेच त्यांनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरेही फोडून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. जनता दल (एस) आणि काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी या आंदोलनात गोळीबारात मरण पावलेले लोक हे ‘निष्पाप’ होते व त्यांचा हिंसाचाराशी काहीही संबंध नव्हता, असा दावा केल्यानंतर पोलिसांनी हे फुटेज लोकांसमोर आणले.
च्माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मरण पावलेल्या दोन जणांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा धनादेश दिला. राज्य सरकारने या दोन मृतांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी दहा लाख रुपये आधीच दिले आहेत.