ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबद्दलच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय यांच्यातील गरिबांना वगळण्यात आले आहे. जया ठाकूर यांनी ॲड. वरिंदरकुमार शर्मा यांच्या माध्यमातून ही फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) शिक्षण संस्था व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण ठेवण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी याचिका काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी केली आहे.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय यांच्यातील गरिबांना वगळण्यात आले आहे. जया ठाकूर यांनी ॲड. वरिंदरकुमार शर्मा यांच्या माध्यमातून ही फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ नोव्हेंबर रोजी ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भात ३:२ बहुमताने निकाल दिला होता. त्यात म्हटले होते की, या आरक्षणामुळे घटनेतील कोणत्याही तरतुदीचा भंग झालेला नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात समावेश असलेले तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळित व न्या. एस. रवींद्र भट यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाविरोधात मत व्यक्त केले तर न्या. दिनेश महेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी या आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यामुळे खंडपीठातील बहुमतानुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी निर्णयाबाबत केलेल्या फेरविचार याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात कधी सुनावणी कधी होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.