- गणेश वासनिक
अमरावती - आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत सात प्रकल्प कार्यालयांतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची भरती, पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती व बदल्यांमध्ये झालेला गैरव्यवहार विधिमंडळात पोहचला आहे. आ. वैभव पिचड यांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक १२२५७ अन्वये गैरव्यवहाराबाबत शासनाला जाब विचारला आहे.अमरावती ‘एटीसी’ अंतर्गत धारणी, अकोला, किनवट, पुसद, औरंगाबाद, कळमनुरी व पांढरकवडा या सात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत सन २०१८- २०१९ या वर्षात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु या भरतीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र, याबाबत चौकशी करण्यात आली अथवा नाही, याबाबत अमरावती अपर आयुक्तांच्या कारभारावर आक्षेप घेण्यात आला. पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती आणि बदल्यांमध्येदेखील गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अमरावती अपर आयुक्तांनी नियम डावलून भरती प्रक्रिया केल्याबाबत शासनाकडे तक्रारी देण्यात आल्या आहेत. परंतु शासनाने याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, शासनाने पत वाचविण्यासाठी दोषी अधिकारी, कर्मचाºयांना अभय देण्याचा प्रताप चालविला आहे. भरती, पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती आणि बदल्यांमध्ये सर्रास आर्थिक व्यवहार झाले असताना याप्रकरणी चौकशी न करण्याचे कारण काय, अमरावती अपर आयुक्तांनी याबाबत दखल का घेतली नाही, असे एक ना अनेक प्रश्न आ. वैभव पिचड यांनी तारांकितच्या माध्यमातून उपस्थित केले आहे. आ. वैभव पिचड यांनी सादर केलेल्या तारांकित प्रश्नांच्या अनुषंगाने शासनाचे अवर सचिव गोविंद माईणकर यांनी आदिवासी विकास विभागाला अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयातून तातडीने ई-मेलद्वारे माहिती मागविली आहे.
भरतीवर ‘एसीबी’चे होते लक्ष्यआदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाने सात प्रकल्प कार्यालय स्तरावर यावर्षी राबविलेल्या तृतीय व चतूर्थ श्रेणीच्या भरती प्रकियेकडे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे लक्ष्य होते. तथापि, भरती प्रक्रिया संबंधित अधिका-यांनी अतिशय गोपनीयरित्या हाताळली. त्याकरिता विशेष दलाल देखील नियुक्त करण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या भरती प्रक्रियेत काही ठराविक अधिका-यांचे ‘अच्छे दिन’ आल्याचे बोलले जात आहे.
कर्मचा-यांचे बदलीनंतरही सेटींगअमरावती ‘एटीसी’अंतर्गत धारणी, अकोला, किनवट, पुसद, औरंगाबाद, कळमनुरी व पांढरकवडा या सात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत कर्मचा-यांची बदली झाल्यानंतरही ती रद्द करण्यासाठी ‘सेटींग’ सुरू असल्याचे चित्र आहे. गैरसोयीच्या ठिकाणी झालेली बदली रद्द करून ती सोयीच्या ठिकाणी मिळावी, यासाठी कर्मचारी अपर आयुक्त कार्यालयाच्या पाय-या झिजवित आहे. काही कर्मचा-यांनी सोयीच्या ठिकाणी बदलीसाठी पैसे दिले. तथापि, त्याठिकाणी बदली झाली नाही. त्यामुळे दिलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी कर्मचारी येरझारा मारत आहेत. यंदा विनंती अर्जानुसार १६१, तर प्रशासकीय ८९ कर्मचाºयांच्या बदल्या झाल्या आहेत.