नवी दिल्ली : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर २५ मार्च रोजी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनपूर्वी बुक करण्यात आलेल्या हवाई तिकिटांचे पैसे प्रवाशांना १५ दिवसांत परत मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारकडून एक आकर्षक योजना आणली जात आहे.
नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन महासंचालनालय (डीजीसीए) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे. २५ मार्चपूर्वी बुक करण्यात आलेली हवाई तिकिटे १५ दिवसांच्या आत परतावा मिळण्यास पात्र आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या योजनेनुसार, एखादी विमान वाहतूक कंपनी पैसे परत करण्यास सक्षम नसेल, तर तिकिटाची रक्कम ‘क्रेडिट शेल’मध्ये ठेवली जाईल. क्रेडिट शेलमधील तिकिटावर ३१ मार्च २०२१ पूर्वी प्रवाशास त्याच विमान कंपनीच्या विमानातून केव्हाही प्रवास करता येईल.
एखाद्या तिकीटधारकाची प्रवास करण्याची इच्छा नसल्यास तो आपले ‘क्रेडिट शेल’ कोणाही व्यक्तीस हस्तांतरित करू शकेल. ही रक्कम वापराविना तशीच राहिली, तर तिच्यावर दर महिन्याला व्याज लावले जाईल. ३१ मार्च २०२१ नंतर मूळ रक्कम आणि व्याज प्रवाशास परत मिळेल.
केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर होणार विचार
‘डीजीसीए’च्या १६ एप्रिल २0२0 रोजीच्या अधिसूचनेत २५ मार्च ते १४ एप्रिल या लॉकडाऊन काळातील तिकिटांचे पूर्ण पैसे परत करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याआधी तिकिटे बुक करणारे लोक परताव्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. १२ जून रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देऊन यावर सन्माननीय तोडगा काढण्यास सांगितले होते. त्यावर केंद्र सरकारने वरील प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, ९ सप्टेंबरच्या सुनावणीत केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाकडून विचार होणार आहे.