शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आर्टिकल 370 वरून जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गदारोळ, हाणामारी अन् पोस्टरही फाडलं; बघा VIDEO
2
“महाराष्ट्राच्या परिवर्तन हवे, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे काम करावे लागेल”: शरद पवार
3
"मित्रपक्षाने अशी दगाबाजी करणं..."; भास्कर जाधवांना संताप अनावर, काँग्रेसला सुनावलं
4
राज ठाकरेंच्या मनसेला आम्ही ऑफर दिली होती, पण...; CM एकनाथ शिंदेंचा दावा
5
ममता बॅनर्जींचा भाचा पश्चिम बंगालचा पुढील मुख्यमंत्री होणार? अचानक राजकीय चर्चांणा उधाण
6
"तुला जीवाची पर्वा आहे की नाही?”; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने फॅशन डिझायनरला धमकी
7
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
8
Guruwar Astro Tips: कार्तिक महिन्यातला पहिला गुरुवार; झपाट्याने प्रगतीसाठी करा 'हे' चार उपाय!
9
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
10
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
11
आधी आरोप, मग अजित पवारांना पवित्र करून घेतले, जयंत पाटील यांचे टीकास्र
12
"मला धमक्या मिळत आहेत...", विक्रांत मेस्सीचा खुलासा; 'द साबरमती रिपोर्ट' ठरलं कारण?
13
अशोक सराफ यांच्या नवीन मालिकेत 'ही' अभिनेत्री साकारणार प्रमुख भूमिका, नव्या प्रोमोने उत्सुकता शिगेला
14
WI vs ENG: कार्टीच्या विक्रमी सेंच्युरीच्या जोरावर कॅरेबियन संघाची मालिका विजयाची 'पार्टी'
15
बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका वाक्याने निवडला गेला होता शिवसेनेचा उमेदवार; निकाल काय लागला?, वाचा...
16
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
17
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही
18
परप्रांतीयांच्या मतांसाठी भाजपचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’, राज्य, भाषानिहाय डेटा बँक करून जबाबदारी
19
'डिमोशन' झालं तरी KL Rahul मध्ये सुधारणा नाहीच; कसं मिळेल रोहितच्या जागी 'प्रमोशन'?
20
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!

नीट फेरपरीक्षा घेण्यास नकार ; सर्वोच्च न्यायालय : गैरप्रकार झाल्याचा अधिकृत पुरावा नाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 24, 2024 6:05 AM

खंडपीठाने २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन निकालाचा तत्काळ अंमलबजावणी होणारा भाग जाहीर केला आणि पुढे सविस्तर निकाल दिला जाईल, असे सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वादग्रस्त नीट-यूजी २०२४ रद्द करण्याची आणि पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका मंगळवारी फेटाळून लावल्या. प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आणि इतर गैरप्रकार झाले असे दर्शविणारा कोणताही अधिकृत पुरावा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

 सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थेतर्फे (एनटीए) उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह ज्येष्ठ वकील नरेंद्र हुडा, संजय हेगडे, मॅथ्यूज नेदुमाप्रा आदी वकिलांचे म्हणणे चार दिवस ऐकले. खंडपीठाने २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन निकालाचा तत्काळ अंमलबजावणी होणारा भाग जाहीर केला आणि पुढे सविस्तर निकाल दिला जाईल, असे सांगितले.

 "नीट-यूजी २०२४ परीक्षेच्या निकालात काही गडबड झाली, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी ठोस पुरावे नाहीत. हजारीबाग आणि पाटणा येथे मात्र प्रश्नपत्रिका फुटल्या यात संशय नाही,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-पदवी (नीट-यूजी) ही एनटीएद्वारे देशभरातील सरकारी आणि खासगी संस्थांमधील एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आणि इतर संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेतली जाते.

भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नासाठी दोन नव्हे, एकच योग्य उत्तर होते ‘नीट-यूजी २०२४’ परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या वादग्रस्त भौतिकशास्त्राच्या प्रश्नाचे दोन नव्हे, तर एकच योग्य उत्तर होते, असा दावा आयआयटी दिल्लीच्या तीन तज्ज्ञांच्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सोमवारी आयआयटी-दिल्लीच्या संचालकांना भौतिकशास्त्राच्या विशिष्ट प्रश्नासाठी तीन तज्ज्ञांची टीम तयार करून योग्य उत्तराचा अहवाल मंगळवारी दुपारपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. चंद्रचूड अहवालाचा संदर्भ देत म्हणाले, "आयआयटी संचालक रंगन बॅनर्जी यांनी नेमलेल्या तीन  तज्ज्ञांच्या समितीने प्रश्न तपासला. त्यांच्यानुसार पर्याय चार हेच एकमेव योग्य उत्तर आहे. एनटीएने ‘ॲन्सर की’मध्ये बरोबर चौथा पर्याय दिला होता."  

टॅग्स :neet exam paper leakनीट परीक्षा पेपर लीकSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय