विनायक पात्रुडकर
आसाममधला विजयोत्सव भाजपाच्या उन्मादी विजयी स्वभावाला साजेसा असला तरी उर्वरित राज्यात जनतेने दिलेला कौल हा प्रादेशिक पक्षांना बळकटी देणारा ठरला आहे. त्यामुळे काँग्रेसमुक्त भारत अभियान राबविणाऱ्या भाजपापुढे प्रादेशिक पक्षांचा सशक्त पर्याय उभा ठाकताना दिसतो आहे.आसामात कमळ फुलल्याने तिथला विजयोत्सव भाजपा दणक्यात साजरा करणार, यात शंका नाही आणि काँग्रेसचा पूर्ण सफाया करून भाजपाने हे यश मिळविल्याने विजयाला उन्मादाची झालरही असणारच. आसामच्या विजयाचा डंका भाजपाने इतका जोरात पिटला, की इतर राज्यांतील त्यांच्या दारुण पराभवाकडे कुणाचे लक्ष जाणार नाही किंवा त्याची फारशी चर्चा होणार नाही. आसामपुढे इतर राज्यांतील पराभव झाकोळून टाकण्यात यश मिळवण्याचाही प्रयत्न भाजपाने केला. तरीही वस्तुनिष्ठता लपविता येणार नाही. आसामात ऐतिहासिक विजय मिळाल्याने मोदी सरकारच्या द्वितीय वर्धापन दिन सोहळ्याला येत्या २६ मे रोजी ‘चार चाँद’ लागणार यातही शंका नाही. यापूर्वीचा बिहारमधील पराभव भाजपा नेत्यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यातून धडा घेत आसाममधील रणनीती बदलत भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी धवल यश मिळविले.
एकीकडे भाजपाचा भौगोलिक, राजकीय विस्तार होत आहे तर दुसरीकडे काँग्रेसचा आकार दिवसेंदिवस संकुचित होताना दिसतो आहे. कर्नाटक वगळता एकही मोठे राज्य काँग्रेसच्या ताब्यात राहिलेले नाही. केरळमधील सत्ताही डाव्यांनी हिसकावून घेतली. त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था आणखी बिकट झाली. त्याचाही आनंद भाजपाच्या नेत्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. भाजपाच्या विजयापेक्षा काँग्रेसचा पराभव हाच भाजपाचा अजेंडा असल्याने अन्य तीन मोठ्या राज्यांत पराभव होऊनही भाजपाचे मनोधैर्य उंचावले आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला बसलेला दणका हा भाजपासाठी आनंदाचा विषय ठरला आहे. आसामात भाजपाने सरळसरळ मतांचे धु्रवीकरण केले. संघाची साथ घेतली. तब्बल १५ वर्षे सत्तेत बसलेला काँग्रेस सरकारविरोधात साचलेल्या रोषाचाही फायदा भाजपाने घेतला. दिल्लीतल्या काँग्रेस श्रेष्ठींमुळे दुखावलेल्या काही काँग्रेस नेत्यांनीच भाजपाला साथ दिली. त्यामुळे भाजपाचा विजय अधिक सुकर झाला. आसामात स्थानिक सशक्त पर्याय निर्माण होऊ न देता, ती जागा व्यापण्यात भाजपाने यश मिळविले.
त्यामुळे काँग्रेसला पर्याय शोधणाऱ्या आसामला भाजपा हा तूर्त पर्याय म्हणून शिल्लक होता. मात्र प. बंगाल, तामिळनाडूत हे डावपेच यशस्वी ठरले नाहीत. भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप होऊनही ममता बॅनर्जी सलग दुसऱ्यांदा, तेही अधिक मताधिक्य घेऊन यशस्वी ठरल्या. ममतादीदींनी स्वत:चे नेतृत्व पणाला लावत ही निवडणूक जिंकली यात शंका नाही. राज्यातले मंत्री भ्रष्ट असले तरी ममतादीदींना तूर्त पर्याय नाही हाच संदेश प. बंगालमधील मतदारांनी दिला. प. बंगालची वाटचाल आता डावेमुक्त प. बंगाल अशी होत आहे, हेही या निकालावरून स्पष्ट झाले. हीच गोष्ट तामिळनाडूच्या जयललिता यांची. त्यांच्याबाबत मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये पुन्हा डीएमकेचे सरकार येणार असा होरा वर्तविला गेला. अम्मांच्या अण्णाद्रमुकचे पानिपत होणार, असेही भविष्य वर्तविले गेले. या सर्वांना छेद देत अम्मांनी पुन्हा ऐतिहासिक विजय मिळविला. ९१ वर्षांच्या करुणानिधी यांची पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा मात्र अपुरी राहिली. काँग्रेसने ममतांविरुद्ध लढण्यासाठी डाव्यांशी प. बंगालमध्ये युती केली होती. त्याच डाव्यांनी केरळमधील काँग्रेसची सत्ता उलथवून टकाली. यात डाव्यांच्या यशापेक्षा काँग्रेसची दिशाहीन रणनीती कारणीभूत ठरली.
या निकालानंतर ममता बॅनर्जी, जयललिता या आता नितीशकुमार, मुलायमसिंग यादव या प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांच्या रांगेत जाऊन बसल्या आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांकडे नेहमीच कमी आत्मविश्वासाने पाहणाऱ्या भाजपाला केरळमध्ये ठसा उमटविण्यात यश आले आहे. तामिळनाडूतही मतदानाचे प्रमाण वाढते आहे. तामिळनाडू, प. बंगालबरोबरच यापूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या मोठ्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी मोठे यश मिळविले आहे. त्यामुळे पराभवाच्या गर्तेत अडकलेल्या काँग्रेसपेक्षा स्थानिक नेतृत्वाला मतदारांनी उचलून धरले आहे हेही या निकालावरून स्पष्ट झाले.(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)
या निवडणुकीमुळे राज्यसभेतील भाजपाची नव्हे तर प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढणार आहे. मोदी सरकार राज्यसभेत बहुमतात नसल्याने अनेक महत्त्वाकांक्षी विधेयके राज्यसभेत अडकून पडली आहेत. त्यामुळे या पाच राज्यांच्या निकालाकडे राजकीय पंडितांचे लक्ष लागलेले होते. यामागची सर्वात मोठी उत्सुकता राज्यसभेतील संख्याबळावर होती. काँग्रेसने राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर विधेयके अडकवून ठेवली होती, त्यामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली होती. तरीही या निकालांचा फटका काँग्रेसला बसणार हे नक्की. त्यांच्या दोन जागा कमी होऊन त्या प्रादेशिक पक्षांकडे जातील. त्यामुळे विधेयके मंजूर करण्यासाठी भाजपाला प्रादेशिक पक्षांची मनधरणी करावी लागणार हे नक्की.
ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच जीएसटी विधेयकांबाबत आपण भाजपासमवेत असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे भाजपाचा भार हलका झाला आहे. जयललिता यापूर्वी वाजपेयींसोबत केंद्रात सत्तेत होत्या तसेच त्यांना प्रादेशिक नेतृत्वात रस असल्याने त्या मोदी सरकारसोबत नरमाईचे धोरण स्वीकारतील, अशी अपेक्षा आहे. तामिळनाडूच्या फायद्यासाठी त्या तडजोडीचे धोरण स्वीकारण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राने धडा घ्यावामहाराष्ट्राच्या दृष्टीने या निकालाकडे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे इतर राज्यांसारखा सशक्त प्रादेशिक पर्याय आपण राष्ट्रीय पक्षांना देऊ शकलो नाही. सत्तेत राहून भाजपाविरोधात असल्याचे चित्र निर्माण करणाऱ्या शिवसेनेवर अद्यापही मतदारांचा संपूर्ण विश्वास नाही. केरळमध्ये दोन आमदार निवडून आणणाऱ्या राष्ट्रवादीलाही महाराष्ट्राने पूर्ण सत्ता दिलेली नाही. काँग्रेसेतर ठोस पर्याय महाराष्ट्रात उभा राहू शकला नाही. त्यामुळे भाजपालाही घरचा अहेर स्वीकारत शिवसेनेसोबत सत्तेचा संसार रेटावा लागतो आहे. केवळ महाराष्ट्राचा अजेंडा राबवीत राजकारण करू इच्छिणाऱ्या सशक्त प्रादेशिक पक्षांची उणीव राज्यात तीव्रतेने जाणवते आहे. शिवसेनेने अवकाश मोठे करण्याची गरज आहे, तर इतर प्रादेशिक पक्ष मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्यामुळे या पाच राज्यांच्या निकालाकडे पाहताना महाराष्ट्राने काय बोध घेतला पाहिजे, हे आता सांगण्याची वेळ राहिलेली नाही. मतदार सुज्ञ असतोच, फक्त त्याला सशक्त पर्याय आवश्यक असतो हेच खरे.