नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह मागच्या वर्षी ५ आॅगस्टपासून स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय नेत्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी करीत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकार विरोधकांची मुस्कटदाबी करीत असल्याचा आरोप केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, भाकप-मार्क्सवादीचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा, राजदचे मनोज कुमार झा आणि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी यांनी उपरोक्त मागणी करणारे निवेदन जारी केले आहे.घटनात्मक हक्कांचे घोर उल्लंघनसात महिन्यांपासून तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. सार्वजनिक सुरक्षेसाठी त्यांच्यापासून धोका आहे, असा तर्क सरकार देत आहे. तथापि, त्यांची अशी पार्श्वभूमी नाही, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. त्यांच्यासह अन्य राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करणे, हे घटनात्मक हक्कांचे घोर उल्लंघन आहे.अशा परिस्थितीत राज्यघटना आण घटनात्मक हक्कांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असलेले राजकीय पक्ष गप्प बसणार नाहीत. त्यांची सुटका करावी आणि जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचे नागरी हक्क शाबूत ठेवण्यात यावेत, अशी मागणीही विरोधकांनी केली आहे.