शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
3
Anil Vij : "... म्हणून प्रशासनाने माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला", अनिल विज यांचा मोठा दावा
4
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
5
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
6
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
7
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
8
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
9
बर्थडे दिवशी किंग कोहलीचा खास अंदाज; अनुष्कासोबत या ठिकाणी झाला स्पॉट (VIDEO)
10
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
11
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
12
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
13
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
14
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
15
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
17
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
18
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
19
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
20
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत

CBI म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’; मद्रास हायकोर्टाने दिले मोदी सरकारला मोठे निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 18, 2021 12:10 PM

निवडणूक आयोगाला दणका दिल्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.

मद्रास: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात गंभीर परिस्थिती उद्भवलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयापासून ते देशातील अनेकविध उच्च न्यायालयांनी केंद्रातील मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले होते. निवडणूक आयोगाला दणका दिल्यानंतर आता मद्रास उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला फटकारले आहे. सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणत केंद्र सरकारला या पोपटाला म्हणजेच सीबीआयला मुक्त करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत. (released caged parrot madras high court big order and ask centre to make cbi autonomous)

सीबीआय भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हातातील बाहूले बनल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असून, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही संसदेला अहवाल देणारी एकमेव स्वायत्त संस्था असावी. तसेच सीबीआय ही सीएजी प्रमाणे फक्त संसदेला उत्तरदायी असणारी संस्था असावी, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवले आहे.

सॅल्यूट! अमरावतीच्या ‘नीरजा’चे धाडस; तालिबानच्या तावडीतून १२९ भारतीयांना मायदेशी आणले

वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल

हा आदेश म्हणजे ‘पिंजऱ्यातील पोपटाला (सीबीआय)’ सोडण्याचा प्रयत्न आहे. २०१३ मध्ये कोलफील्ड वाटप प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टिप्पणी केली होती आणि त्याला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे संबोधले होते. या एजन्सीला जेव्हा वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल. याशिवाय न्यायालयाने केंद्र सरकारला सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत विचार करण्याचा आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.  जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

TATA ग्रुप आता ‘ही’ सरकारी कंपनी खरेदी करण्यास इच्छुक; केंद्राने दिली तत्त्वतः मंजुरी!

दरम्यान, गेल्या काही वर्षांमध्ये सीबीआयने अनेक विरोधी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सीबीआय भाजपच्या नियंत्रणात असल्याचा आरोप होत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर सीबीआय हे पंतप्रधान मोदींनी नियंत्रित केलेले ‘षड्यंत्र ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ आहे, असा आरोप अनेकदा केला आहे.  

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयCentral Governmentकेंद्र सरकारCBIगुन्हा अन्वेषण विभागCentral Bureau of Investigationकेंद्रीय गुन्हे अन्वेषण