नवी दिल्ली : खरिपापाठोपाठ रब्बी हंगामातील सर्व पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींत (एमएसपी) मोठी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास मंगळवारी दिल्लीत लागलेले हिंसक वळण आणि मध्य प्रदेश व राजस्थानसह काही राज्यांमध्ये होणाºया विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
शेतकऱ्यांनाना त्यांच्या शेतमालाला खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभाव देऊन त्यांचे उत्पन्न येत्या पाच वर्षांत दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामातील पिकांतून शेतकºयांना ६२,६३५ कोटी रुपयांचे अधिक उत्पन्न मिळू शकेल, असा सरकारचा दावा आहे. ही वाढीव ‘एमएसपी’ यंदाच्या खरीप हंगामात घेतल्या जाणाºया व पुढील हंगामात विक्रीसाठी बाजारात येणाºया पिकांसाठी आहे. सरकारनं गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल 105 रुपयांची वाढ केली आहे. याआधी एक क्विंटल गव्हाला 1,735 रुपये इतकी आधारभूत किंमत दिली जात होती. ती आता 1,840 रुपये करण्यात आली आहे.
हरभऱ्याची आधारभूत किंमतदेखील वाढवण्यात आली आहे. आधी हरभऱ्याला प्रति क्विंटल 4,440 रुपये इतकी आधारभूत किंमत दिली जात होती. आता हरभऱ्याला 4,620 रुपये इतकी आधारभूत किंमत दिली जाईल. तर मसूर डाळीला 4,475 रुपये प्रति क्विंटल इतकी आधारभूत किंमत मिळेल. याआधी ती 4,250 रुपये इतकी होती. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशीनंतर केंद्र सरकारनं रबी पिकांच्या आधारभूत किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला. गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल 105 रुपयांची वाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव सीएसीपीनं केंद्र सरकारला दिला होता. हा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटनं आज मंजूर केला. यासोबतच मोहरी, हरभरा, मसूर यांच्या आधारभूत किमतींमध्ये वाढ करण्याची शिफारसदेखील सीएसीपीनं केली होती. या सर्व शिफारशी मोदी सरकारनं मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.