कर्नाटकात धार्मिक पेहरावास हायकार्टाकडून तूर्त बंदी, सोमवारी पुढील सुनावणी

हिजाब परिधान करणे ही गोष्ट मूलभूत हक्कांच्या अखत्यारित येते का तसेच हिजाब हा धर्मपालनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे का, हे आम्ही तपासून पाहणार आहोत.

बंगळुरू : हिजाबबंदी विरोधातील याचिकांचा निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी धार्मिक पेहराव परिधान करून महाविद्यालयांत येऊ नये, असे निर्देश कर्नाटकउच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. या याचिकांची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी, (दि. १४) होणार आहे. कर्नाटकउच्च न्यायालयातील या याचिका तातडीने हस्तांतरित करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने म्हटले आहे की, जनतेने शांतता व सलोखा राखणे आवश्यक आहे. 

हिजाब परिधान करणे ही गोष्ट मूलभूत हक्कांच्या अखत्यारित येते का तसेच हिजाब हा धर्मपालनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे का, हे आम्ही तपासून पाहणार आहोत. याचिकादारांच्या वकिलाने सांगितले की, निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी धार्मिक पेहराव परिधान करून महाविद्यालयांत येऊ नये, या म्हटल्याने त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळलासलोखा राखण्याचे आवाहन हिजाबच्या मुद्द्यावर राजकीय नेते व इतर लोकांनी प्रक्षोभ निर्माण होईल अशी विधाने करू नयेत, असे आवाहन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केले आहे.

हिजाबबंदीचा पाककडून निषेध
कर्नाटकमधील हिजाब बंदीच्या मुद्द्यावर भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला पाकिस्तानने परराष्ट्र खात्याच्या कार्यालयात बोलावून घेतले व त्याच्याकडे या प्रकरणाबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केला.