'न्याय' योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अडचणीत

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही राहुल गांधींच्या न्याय योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र या वक्तव्यामुळे राजीव कुमार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - राहुल गांधी यांनी निवडणूक जिंकल्यास गरिबांना दरमहा ठरावीक आर्थिक मदत देणारी 'न्याय' योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राहुल गांधींच्या या घोषणेवरून राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही राहुल गांधींच्या न्याय योजनेच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र या वक्तव्यामुळे राजीव कुमार अडचणीत आले आहेत.  राजीव कुमार यांचे हे वक्तव्य म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे मानले असून, त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवण्या आले आहे. 

 नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी केलेली टिप्पणी म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. ''काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कुठलाही विचार न करता न्याय योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिमाण होईल. केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेस काहीही घोषणा करत आहे. राहुल गांधींची न्याय योजना लागू झाल्यास देश 4 पाऊले मागे जाईल,'' असेही राजीव कुमार यांनी म्हटले  होते. 

 काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन न्याय योजनेची घोषणा केली होती. देशात काँग्रेसचे सरकार आल्यास गरिबांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी किमान मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपये असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यासाठी काँग्रेस सरकार न्याय योजना लागू करेल. त्यामुळे देशातील 20 टक्केपेक्षा अधिक कुटुबांना याचा लाभ होऊन देशातील गरिबी दूर होईल, असे राहुल गांधींनी सांगितले होते.  

मात्र निवडणूक आयोग या प्रकाराकडे वेगळ्या नजरेने पाहत आहे. टिप्पणी एका राजकीय पक्षाने दुसऱ्या राजकीय पक्षावर किंवा नेत्यावर केलेली टिप्पणी नाही. त्यामुळे याला निवडणूक आचारसंहितेचा भंग मानला जाऊ शकतो. दरम्यान, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी राहुल गांधी यांनी केलेली घोषणा म्हणजे कधीही पूर्ण होऊ न शकणारे आश्वासन आहे, असे म्हटले होते.