लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : तीन महिन्यांच्या आत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातील मशीद हटवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रशासनाला दिले.
ही वास्तू रद्द करण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवर असून, तुम्ही हक्काची बाब म्हणून ती कायम ठेवण्याचा दावा करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद हटवण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वक्फ मशीद उच्च न्यायालय व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड यांना मशीद हटविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
कोर्ट म्हणाले...
आम्ही याचिकाकर्त्यांना बांधकाम पाडण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत आहोत व आजपासून तीन महिन्यांत हे बांधकाम हटवले न गेल्यास उच्च न्यायालयासह प्रशासनासमोर ते हटविण्याचा किंवा पाडण्याचा पर्याय खुला राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"