नवी दिल्ली : भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर 6 महिने भाड्याच्या घराची सुविधा मिळणार आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर एक वर्षासाठी चोवीस तास सुरक्षा मिळेल, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी सांगितले. न्याय विभाग, कायदा मंत्रालयाने सुधारित 'सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम' अधिसूचित केला आहे, ज्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी कार चालकाची सुविधा आणि सचिवीय सहाय्य दिले जाईल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर करण्यात आलेली संख्या 34 आहे आणि दरवर्षी सरासरी तीन न्यायाधीश निवृत्त होतात. भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा हे निवृत्तीनंतरच्या नवीन सुविधांचा लाभ घेणारे पहिले सरन्यायाधीश असतील, जे येत्या शुक्रवारी निवृत्त होत आहेत. सुधारित नियमानुसार, निवृत्त सरन्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालयाचे) विमानतळावरील सेरेमोनिअल लाउंजमध्ये अभिवादन करण्याच्या प्रोटोकॉलला पात्र असतील. तसेच, अधिसूचनेनुसार, त्यांना सचिवालय सहाय्यक मदत करतील, जे सर्वोच्च न्यायालयात शाखा अधिकारी पदाचे असतील.
टाइप-7 चा मिळेल बंगला अधिसूचनेनुसार, भारताच्या निवृत्त सरन्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी दिल्लीमध्ये टाइप-7 भाड्याचे घर (सरकारी निवासस्थानाव्यतिरिक्त) मिळेल. या प्रकारची घरे सहसा माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या विद्यमान खासदारांना दिली जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात काही मुद्दे मुख्यमंत्री-मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषदेत उपस्थित करण्यात आले होते. न्यायमूर्तींनी विविध मुद्दे मांडले होते, त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून काही समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या सुविधांमध्ये बदल केले होते.
उदय लळीत होणार पुढील सरन्यायाधीशभारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. एन.व्ही. रमणा हे भारताचे 48 वे आणि सध्याचे सरन्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती उदय लळीत हे 49 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा हे येत्या 26 ऑगस्टला निवृत्त होत आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांच्या ज्येष्ठतेच्या आधारावर सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतात. सरन्यायाधीश म्हणून कोणताही निश्चित कार्यकाळ नसतो. परंतू सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय संविधानानुसार 65 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.