नवी दिल्ली : केंद्राला अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांची मोठी कमतरता भासत आहे. बरेच जण केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येण्यास अनिच्छुक असल्यामुळे व अधिकाऱ्यांची कमतरता असून राज्ये त्यांना पाठवण्यास तयार नसल्याने ही स्थिती आली आहे.
डीओपीटीने संसदीय पॅनलला कळवले आहे की, केंद्राला १४६९ अधिकाऱ्यांची गरज असताना केवळ ४४२ आयएएस अधिकारी काम करीत आहेत. गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत मांडलेल्या डीओपीटी अनुदानाच्या मागणीच्या अहवालात या तपशिलांचा उल्लेख आहे.
भाजपचे सुशील कुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय पॅनलने म्हटले आहे की, देशभरात १४७२ अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे आणि केंद्र दरवर्षी १८० आयएएस अधिकाऱ्यांची नागरी सेवा परीक्षेद्वारे भरती करीत आहे. १ जानेवारी २०२२ पर्यंत एकूण आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या ५३१७ होती.
सीबीआयमध्ये २३ टक्के पदे रिक्तअनिवार्य प्रक्रिया असतानाही तब्बल ११५ आयएएस अधिकाऱ्यांनी अचल संपत्तीची माहिती दिलेली नाही.सीबीआयमध्ये २३ टक्के पदे रिक्त आहेत आणि १ जानेवारी २०२२ पासून केवळ १७५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली, असेही अहवालात म्हटले आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) आणि राज्य पोलिसांकडून सीबीआयला पुरेशा प्रमाणात नामनिर्देशन प्राप्त होत नाही. विशेष म्हणजे या दोन्हींकडूनच मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांची नियुक्तीसाठी शिफारस केली जाते. असे असतानाही पुरेशा प्रमाणात नामनिर्देशन प्राप्त होत नाही.